पणजी :   इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण आणि पावसाळ्यामुळे लांबणीवर पडलेल्या 186 पंचायतींपैकी 175 पंचायतींवर विविध शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केल्याची माहिती पंचायत संचालक सिद्धी  हळर्णकर   यांनी शुक्रवारी दिली.

उर्वरित 11 पंचायतींची मुदत 7 जुलैला संपत असल्याने त्यांचा निर्णय नंतर घेण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण देताना त्रिसूत्री (ट्रिपल टेस्ट) बाबींची अंमलबजावणी करावी असे म्हणून 10 मे रोजी निकाल दिला होता. त्यामुळे आरक्षणाचे भिजत घोंगडे अधिक काळ लांबणार हे जवळजवळ स्पष्ट झाले होते. कारण त्रिसूत्री बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आवश्यक असलेल्या ओबीसींची माहिती नव्हती.

याशिवाय त्रिसूत्रीक ओबीसींचे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासले जावे असे म्हटले. आरक्षण देताना नव्या ओबीसी आयोगाची नेमणूक करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरक्षण द्यावे असेही निर्देश दिले होते. याची पूर्तता करण्यासाठी सरकारला किमान तीन-चार महिन्यांची मुदत हवी आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलत प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.

यापूर्वी 2002,2012 आणि 2017 या तीनही वेळेला पंचायत सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमले होते. यावेळी मात्र सरकारने हा वेगळा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीच पंचायत राज कायद्यात बदल करून निवडणुका घेण्यासंदर्भातले अनेक अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दरम्यान, पंचायतींचे प्रशासकपद आपल्यालाच मिळणार म्हणून आशेवर अनेक सरपंच होते. मात्र, त्या सरपंचांच्या पदरी राज्य सरकारकडून निराशा पडली आहे.

पंचायत संचालनालयाने नेमलेले प्रशासक, अधिकारी संबंधित पंचायतींवर मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी  हजर राहतील. त्यांना प्रशासकीय व लोकप्रतिनिधींची कामे करावी लागतील. प्रशासकांमध्ये अव्वल कारकून, विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ अभियंते, सहाय्यक अभियंते, नागरी पुरवठा खात्याचे उपनिरीक्षक आहेत. त्यांना पंचायत सचिव मदत करतील.

पावसाळ्यामुळे 19 जूनपूर्वी निवडणुका घेणे अशक्य असल्याचे संचालनालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला सांगितले. यावर आयोगाने आपले मत व्यक्त करून फाईल्स सरकारला पाठवल्या. सरकारने अखेर निवडणुका पुढे ढकलत पंचायतींवर प्रशासक नेमले.

11 पंचायतींचा निर्णय नंतर

186 पंचायतींपैकी कुडका- बांबोळी, मेरशी, अंजूना- कायसुव, बस्तोडा, पेन द फ्रान्स, अडवलपाल, बेताळभाटी, बेतकी- खांडोळा,  नुवे, चांदोर आणि सांकवाळ या 11 पंचायतींची मुदत 7 जुलैला संपणार आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय नंतर घेण्यात येणार आहे अशी माहिती पंचायत संचालक सिद्धी  हळर्णकर यांनी दिली.