पणजी : पंचायत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देण्यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय गोव्यात पंचायत निवडणुका घेऊ नयेत याबाबत गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरची सुनावणी काल 5 जुलै रोजीच पूर्ण झाली होती. मात्र याबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखीव ठेवला होता.

प्रभाग फेररचना व ओबीसी आरक्षणावरून सुरवातीपासूनच पंचायत निवडणुका वादग्रस्त ठरत आहेत. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या एससी, एसटी व महिला आरक्षणाबाबत बदल करण्याची याचिका गोवा खंडपीठाने काल मंगळवारीच फेटाळून लावली होती. तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास ते त्रिसूत्री पद्धतीने द्यावे असे आदेश दिले होते.

पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर राज्य सरकारच्या पंचायत संचालनालयाच्या वतीने 10 ऑगस्ट रोजी या निवडणुका जाहीर केल्या. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींना वगळून एसटी, एससी आणि महिलांच्या प्रभाग आरक्षणाची घोषणा केली. याविरोधात असलेल्या दोन याचिकांवर मंगळवारी खंडपीठात सुनावणी झाली.

पंचायत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत आणि ओबीसीला आरक्षण मिळावे याकरिता खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. त्याचा निवाडा न्यायालयाने राखून ठेवला होता. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील एस.एन.जोशी म्हणाले, ओबीसींना आरक्षण देण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसूत्री पद्धतीचे निकष दिले आहेत. तशी माहिती सध्या राज्य सरकारकडे नाही. इतर माहिती सरकारनेही आयोगाला सादर केलेली नाही, असे सांगितले.