पणजी: राज्यातील ग्रामपंचायतींकडून बांधकाम परवाने, भोगवटा (ऑक्युपन्सी) प्रमाणपत्रे आणि व्यापार परवाने निश्चित मुदतीत देणे बंधनकारक करणाऱ्या पंचायत संचालनालयाच्या २३ जून २०२६ रोजीच्या परिपत्रकामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. व्यवसाय सुलभता धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले असले, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अनेक व्यावहारिक अडचणी निर्माण होणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

पंचायत संचालनालयाने सर्व ग्रामपंचायत सचिवांना पाठविलेल्या या परिपत्रकात गोवा पंचायत राज (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ मधील ‘आपोआप मंजुरी’ या तरतुदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या कायद्यानुसार, बांधकाम परवाना आणि भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी दाखल झालेल्या अर्जांवर १५ दिवसांच्या आत, तर व्यापार परवान्याच्या अर्जावर ७ दिवसांच्या आत निर्णय घेणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक राहणार आहे.

दरम्यान, या नव्या व्यवस्थेबाबत अनेक ग्रामपंचायतींनी नाराजी आणि चिंता व्यक्त केल्याचे समोर येत आहे. बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये सचिव आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता, मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित अर्ज, विविध खात्यांकडून आवश्यक अभिप्राय मिळण्यास होणारा विलंब आणि प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यासाठी लागणारा वेळ यामुळे एवढ्या कमी मुदतीत निर्णय देणे अनेकदा शक्य होत नसल्याचे पंचायत प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.

परिपत्रकात स्पष्ट...

कालावधीत संबंधित अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर केल्याची माहिती अर्जदाराला न दिल्यास, आवश्यक सर्व कायदेशीर परवानग्या प्राप्त झालेल्या असल्यास संबंधित अर्ज आपोआप मंजूर झाल्याचे गृहीत धरले जाईल, अशी महत्त्वाची तरतूद या दुरुस्ती कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र, ही सवलत मिळण्यासाठी अर्जदाराने नगर व ग्राम नियोजन खाते तसेच इतर सक्षम प्राधिकरणांकडून आवश्यक असलेल्या सर्व वैधानिक मंजुऱ्या आधीच घेतलेल्या असणे आवश्यक असल्याचेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पारदर्शक कारभार आणि दिरंगाई टाळण्यासाठी...

विनाकारण होणारा विलंब, फायलींची अडवणूक आणि प्रशासकीय दिरंगाई टाळण्यासाठी तसेच उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आल्याचे पंचायत विभागाचे म्हणणे आहे. या परिपत्रकामुळे आता ग्रामपंचायतींना अर्जांचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम यंत्रणा उभी करावी लागणार असून, आवश्यक मनुष्यबळ, तांत्रिक सहाय्य आणि प्रशासकीय समन्वय उपलब्ध करून देण्याची मागणीही पंचायत स्तरावरून पुढे येत आहे.