पणजी: व्‍यवसाय सुलभतेसाठी राज्यातील पंचायतींनी यापुढे महिन्‍यातून किमान चार बैठका घेणे बंधनकारक करण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे. पंचायतराज कायद्यातील नियमांत बदल केल्‍याची मसुदा अधिसूचना पंचायत संचालक महादेव आरोंदेकर यांनी जारी केली आहे. यासंदर्भातील सूचना आणि हरकतींसाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्‍यात आला आहे.

पंचायतराज कायद्याच्‍या नियम ३ अंतर्गत यापूर्वी पंचायतींना प्रत्‍येक महिन्‍याला एकदाच बैठक घेण्‍याची मुभा होती. परंतु, खात्‍याने या नियमात बदल करून पंचायतींनी प्रत्‍येक महिन्‍याला किमान चार बैठका घेण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. सरपंच ठरवतील त्‍या तारखांना किंवा सरपंचांच्‍या गैरहजेरीत उपसरपंच ठरवतील त्‍या तारखांना या चार बैठका घेणे अनिवार्य राहील, असे मसुदा अधिसूचनेत म्‍हटले आहे.

नियम क्र. ३ अन् ४ मध्ये बदल

खात्‍याने नियम क्रमांक ३ सह क्रमांक ४ मध्‍येही बदल केला आहे. यापूर्वी पंचायत सचिवांना सामान्य बैठकीसाठी निश्चित तारखेच्या किमान सात दिवस आधी आणि विशेष बैठकीच्या किमान तीन दिवस आधी सर्व सदस्यांना बैठकीचे ठिकाण, तारीख, वेळ आणि बैठकीतील कामकाजाची माहिती कळवावी लागत होती. यापुढे सामान्य बैठकीसाठी निश्चित तारखेच्या किमान तीन दिवस आधी आणि विशेष बैठकीच्या किमान दोन दिवस आधी पंचायत सचिवांनी सदस्यांना बैठकीचे ठिकाण, तारीख, वेळ आणि कामकाजाची माहिती पाठवावी लागणार आहे.

नागरिकांची प्रतीक्षा थांबविण्‍यासाठी निर्णय

यापूर्वी पंचायतींची महिन्‍यातून केवळ एकच बैठक व्हायची. त्‍यामुळे विविध परवान्‍यांसाठी स्‍थानिकांना बैठकीची प्रतीक्षा करावी लागत होती. त्‍याचा अनेकांना फटकाही बसत होता. त्‍यामुळेच यापुढे पंचायतींनी महिन्‍यातून किमान चार बैठका घ्‍याव्‍यात असा निर्णय खात्‍याने घेतला आहे, अशी माहिती संचालक आरोंदेकर यांनी दिली.