Vishwajit Rane: मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 2017 साली विधानसभेत मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान गोव्यातील काँग्रेसने आमदारांसाठी ‘व्हीप’ जारी करूनही आमदार विश्‍वजीत राणे हे त्यावेळी अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे पक्षाचे संख्याबळ 17 असूनही राणे यांच्या अनुपस्थितीमुळे ते 16 झाले होते.

त्यांच्या अनुपस्थितीबाबत पक्षाने घटनेनुसार त्यांच्यावर कारवाई केली होती. तरीही ती ग्राह्य न धरल्याने सर्वोच्च न्यायालयात पक्षाचे नेते डॉ. चेल्लाकुमार यांनी दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवरील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला होणार आहे, अशी माहिती माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दिली.

2017 साली काँग्रेसचे सर्वाधिक 17 आमदार निवडून आले होते. तरी भाजपने सरकार स्थापनेचा दावा केला होता. मुख्यमंत्री पर्रीकर विधानसभेत विश्‍वासदर्शक ठराव मांडणार असल्याने काँग्रेसच्या आमदारांनी या ठरावाला समर्थन देऊ नये, यासाठी काँग्रेसने व्हीप काढला होता. या व्हीपला विश्‍वजीत राणे यांनीही पाठिंबा दिला होता. मात्र, प्रत्यक्ष विधानसभेतील ठरावावेळी ते अनुपस्थित राहिले होते. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. नंतर वाळपईतून विधानसभा निवडणूक लढविली होती. त्यांनी व्हीपचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पक्षाने ही याचिका दाखल केली असून त्यांना अपात्र ठरवण्याची विनंती केली आहे.

आमदार अपात्रता सुनावणी 15 रोजी

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या 10 फुटीर आमदारांविरुद्धच्या आमदार अपात्रता याचिकेत घटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख करून ती फेटाळली होती. त्यामुळे घटनेनुसार 10 व्या परिशिष्टामधील दोन तृतियांश आमदार एखाद्या पक्षातून फुटून दुसऱ्या पक्षात गेल्यावर मूळ पक्षाचेही त्या पक्षात विलिनीकरण होणे आवश्‍यक आहे की नाही, या स्पष्टीकरणासाठी चोडणकर यांनी विशेष याचिका सादर केली आहे. त्यावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 15 रोजी होणार आहे.

आठ आमदारांविरुद्ध 16 रोजी सुनावणी

काँग्रेसचे आठ आमदार फुटून भाजपमध्ये गेल्यावर काँग्रेसतर्फे चोडणकर यांनी सभापतींसमोर याचिका सादर केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सभापतींकडून टाळाटाळ केली जात असल्याने त्यांना ती लवकर घेण्यास निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी येत्या 16 रोजी ठेवण्यात आली आहे.