Mineral News: केंद्र सरकारने 58 टक्के ग्रेडखालील खनिज मालावरील निर्यात शुल्क रद्द केल्याने यापूर्वी खाणीतून काढून बाजूला ठेवलेल्या 20 दशलक्ष टन डंप खनिज निर्यातीलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. या खनिजासाठी लवकरच ई-लिलाव जाहीर केला जाईल, अशी माहिती खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याचे संचालक डॉ. सुरेश शानभोग यांनी दिली.

राज्यात 35 ते 55 टक्के ग्रेडचे सुमारे 20 दशलक्ष टन लोहखनिज पडून आहे. केंद्र सरकारने 21 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार पिग आणि 58 टक्के ग्रेडखालील लोहखनिजावर 50 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते.

याचा सर्व प्रकारच्या खनिज निर्यातीवर विपरित परिणाम झाला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या खनिज ब्लॉक्सच्या लिलावाला तुलनात्मकदृष्ट्या कमी प्रतिसाद लाभला होता. अर्थात अंतिम बोली लावण्याला अद्याप वेळ आहे.

गेल्या 7-8 वर्षांत 27 ई-लिलावांत 16 दशलक्ष टन कमी दर्जाच्या धातूची निर्यात केली होती, जे खनिज 58 टक्के ग्रेडपेक्षा कमी दर्जाचे होते. राज्यातील बहुतांश खनिज कमी दर्जाचेच आहे. जागतिक बाजारपेठेतील खनिज निर्यातीला मिळणारा प्रतिसाद कमी झाला आहे. अशातच केंद्र सरकारने लावलेल्या निर्यात शुल्कामुळे हा व्यवसाय जवळपास बंदच झाला होता.

खनिज व्यवसायात मोठा बदल

निर्यात शुल्क रद्द केल्याने एकूण खनिज व्यवसायात मोठा बदल होणार आहे. करोडो रुपयांच्या खनिज निर्यातीला प्रोत्साहन मिळणार असल्याने यापुढील ई-लिलावांना देशातून मोठा प्रतिसाद लाभेल, असा खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याला विश्वास आहे. त्यामुळेच राज्यात पडून असलेल्या 20 दशलक्ष टन खनिजाचा लवकरच ई-लिलाव जाहीर करण्यात येणार आहे.

"राज्यातील खनिज हे कमी दर्जाचे आहे. याशिवाय जागतिक बाजारपेठेतही खनिज निर्यात मंदावली आहे. मात्र, या अधिसूचनेमुळे राज्य सरकारला, तसेच अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे."

- डॉ. सुरेश शानभोग, संचालक, खाण आणि भूगर्भशास्त्र खाते.