Goa Fisherman: डिझेलवर दिले जाणारे व्हॅट अनुदान गेल्या तीन वर्षांपासून बहुतांश मच्‍छीमारी ट्रॉलर्सना मिळालेले नाही. त्‍यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्‍यात निधी फारच कमी आहे.

सध्या केवळ 30 हजार लिटर डिझेलवर निधी दिला जात असून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात तो 90 हजार लिटर आहे. त्यामुळे येथे देखील तो वाढवावा, अशी मागणी ट्रॉलरमालक संघटनांनी ‘गोमन्तक’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना केली.

मच्छीमार खात्याने गेल्‍या आठवड्यात 7.92 ते 12 मीटर आणि त्याहून अधिक लांबी असलेल्या मासेमारी ट्रॉलर्सचे नोंदणी शुल्क दुप्पट केले आहे. शुल्क दरवाढीचा परिणाम होणार आहेच, परंतु त्यापेक्षा जास्त डिझेल व्हॅट निधी समस्या त्रासदायक ठरत आहे.

गोवा सरकारकडून 8 रुपये प्रतिलिटर निधी दिला जातोय. मात्र तो पुरेसा नाही. त्यातच गेल्या तीन वर्षांचा निधी मिळालेले नाही. निदान तो तरी लवकर द्या, अशी संघटनांची मागणी आहे. ट्रॉलर्सकडून सध्या जाळे परवाना शुल्क, ट्रॉलर परवाना शुल्क आकारण्यात येत आहे. त्यात नोंदणी शुल्क आणि परवाना हस्तांतरण शुल्कात देखील वाढ केली आहे. ती करण्याची आवश्‍यकता नव्हती.

"गेल्या तीन वर्षांपासून वास्कोतील मासेमारी ट्रॉलर्सना डिझेलवर दिले जाणारे अनुदान मिळालेले नाही. आता तर सरकारने नोंदणी शुल्कात वाढ केलेली आहे. त्‍यामुळे निदान व्हॅट निधी वाढविण्याची मागणी आम्ही केली आहे. केरळ सारख्या राज्याला केंद्राकडून निधी मिळतो. मात्र गोव्‍यात तो मिळविण्‍यासाठी हालचाली केल्याचे दिसत नाही."

- जुझे फिलिप डिसोझा, अखिल गोवा बोटमालक संघटनेचे अध्यक्ष

"सरकारकडून डिझेलवर दिले जाणारे व्हॅट अनुदान फारच कमी आहे. ते वाढविण्याची गरज आहे. वर्षाला 70-80 हजार लिटर डिझेलचा वापर केला जातो. त्‍यामुळे मिळणारे अनुदान तीने ते चार महिन्यांत संपून जाते. या निधीत वाढ अपेक्षित आहे. सरकारने नोंदणी शुल्कात वाढ केल्‍यामुळे अगोदरच फटका बसला आहे. निदान डिझेलची मागणी पूर्ण झाल्यास थोडा दिलासा मिळेल."

- हर्षद धोंड, मांडवी मासेमारी सोसायटीचे माजी अध्यक्ष