Damodar Kochkar: राज्य सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या किमान वेतनवाढ मसुदा अधिसूचनेला उद्योग क्षेत्राने विरोध केला आहे. यासाठी त्यांनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे.

कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेवून सविस्तर निवेदन देण्यात येईल, अशी माहिती गोवा राज्य औद्योगिक असोसिएशनचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी आज दिली.

सरकारने वेतनवाढीची मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. यावर 60 दिवसांत सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. यापूर्वी मार्च 2016 ला सध्याची वेतनवाढ जाहीर केली होती. सहा वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या वेतन वाढीनुसार अकुशल कामगारांसाठी 360 रुपये तर कुशल कामगारांसाठी 423 रुपये वेतन असे दर आहेत.

तर आता अकुशल कामगारांसाठी 425 आणि कुशल कामगारांसाठी 806 रुपये दर वेतन दर सुचवण्यात आले आहेत. याबाबत कोचकर म्हणाले, किमान वेतन दरवाढ ही राष्ट्रीय महागाई दरवाढीची निगडित असायला हवी. ज्या पद्धतीने महागाईची दरवाढ होते, त्याच पद्धतीने कामगारांनाही वेतनवाढ देण्यास आमचा विरोध नाही.

मात्र, ज्या पद्धतीने सरकारने उद्योग संघटनांना विश्‍वासात न घेता वेतनवाढ जाहीर केली आहे, ती चुकीची आणि उद्योगांवर विपरीत परिणाम करणारी आहे. सध्या दिलेली दरवाढ ही 30 ते 40 टक्के जास्त आहे. किमान वेतन दरावर उद्योजकांना अधिक 30 टक्के खर्च करावा लागतो. कारण कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड, बोनस, रजा भत्ता, आरोग्य भत्ता, विमा भत्ता द्यावा लागतो.

त्यामुळेच या वेतन दरवाढीच्या विरोधात कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत यांची औद्योगिक असोसिएशनच्या वतीने भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले जाणार आहे.

याशिवाय लघु आणि मध्यम उद्योजक असोसिएशन, घाऊक व्यावसायिक असोसिएशन, नर्सिंग असोसिएशन, काजूगर विक्रेता संघ यांच्याशी याबाबत बोलणे झाले आहे. या संघटनांनी ही सरकारची ही प्रस्तावित दरवाढ अमान्य केली आहे.

"राज्य सरकारने जाहीर केलेली दरवाढ ही दिल्लीनंतर सर्वाधिक आहे. सध्या कोरोनामुळे सर्वच उद्योग अडचणीत आहेत. त्याशिवाय उद्योगांचा लॉजिस्टिक खर्चही वाढत आहे. एकदा कामगारांना कामावर घेतले, की त्यांच्या वेतनाबरोबर इतर सेवा सुविधा द्याव्याच लागतात. तो खर्च मोठा आहे. यामुळे एक तर उद्योग बंद होतील किंवा कामगारांना कामावरून कमी केले जाईल."

- दामोदर कोचकर, अध्यक्ष, जीएसआयए