विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी बुधवारी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या एका पत्राचा उल्लेख विधानसभेत करून सरकारची कोंडी केली. कामत यांनी सांगितले की, एक मुख्यमंत्री दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहितो. तो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्र्याला उत्तर देतो, हे समजण्यासारखे आहे. मात्र, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या पत्राचे उत्तर कर्नाटकच्या भाजप प्रदेशाध्यक्षांना पाठवणे कोणत्या नियमात बसते, अशी विचारणा त्यांनी केली. तसेच हे पत्र पाठवण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली होती काय, असा हरकतीचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. 2017 मधील‌ कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीआधी लिहिलेले हे पत्र तीन वर्षांनी पुन्हा डोके वर काढेल असे कोणाला वाटले नसेल. त्यामुळे या पत्रावर सरकार पक्षाकडे अर्थातच बचाव नव्हता. (Goa: Opposition leader Digambar Kamat drops letter bomb in Assembly)

विधानसभा अधिवेशनावेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे वेळेत व मुद्देसूद न देणे तसेच उत्तरांचा लेखी दस्तावेज प्रचंड असल्याचे सांगून ती ‘सीडी’च्या स्वरुपात देऊन त्यावर चर्चा होऊ नये यासाठी टोलवाटोलवी करणे असे आरोप करत विरोधकांनी कामकाज सुरू होताच सरकारला धारेवर धरले. अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे दिशाहीन दिली जात असल्याचाही आरोप केला. पावसाळी अधिवेशनाचे पहिल्या दिवसाचे कामकाज विरोधकांकडून झालेल्या आरोपांच्या फैरींनी सुरू झाले.

या ‘सीडी’ मुख्यमंत्र्यांना वेळेत मिळतात तर विरोधकांना का नाही

प्रश्‍नांची उत्तरे ही 48 तास अगोदर मिळणे सक्तीचे असताना ती दिली जात नसल्याने या प्रश्‍नांवर सभापतींनी अर्धा तास चर्चेसाठी देण्याची मागणी त्यांनी केली. अधिवेशनासाठी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारने दिलेली आहेत. त्यातील काही उत्तरांचा दस्तावेज प्रचंड प्रमाणात असल्याने ती ‘सीडी’च्या स्वरूपात देण्यात आली आहेत. मला त्या ‘सीडी’ मिळाल्या आहेत, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जर या ‘सीडी’ मुख्यमंत्र्यांना वेळेत मिळतात तर विरोधकांना का नाही, असा सवाल आमदार खंवटे यांनी केला.

विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव सादर करू

आमदारांना प्रश्‍‍नांची उत्तरे भविष्यात वेळेत देण्यात यावी, अशी सूचना विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली. राज्यातील दुहेरी रेलमार्ग प्रकल्पासाठी किती झाडे कापण्यात आली, याचेही उत्तर दिलेले नाही. तसेच उत्तरांची ‘सीडी’ही दिलेली नाही, असे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. 13 ‘ब’ या अतारांकित प्रश्‍नामध्ये दोनापावल येथील इस्पितळासंदर्भात सरकारने केलेल्या कराराच्या प्रतीबाबत उत्तर द्यावे अशी मागणी केली होती. तर, तसे ते देता येत नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. असे प्रकार झाल्यास विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव सादर करू, असा इशारा आमदार रोहन खंवटे यांनी दिला.

लोकप्रतिनिधी हक्कांचे उल्लंघन : कामत

भाजप सरकार लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांचे उल्लंघन करत आहे. विधानसभेत चर्चा करण्यास व विविध प्रश्न विचारण्यास सरकार विरोधकांना अटकाव करत आहे, असा आरोप दिगंबर कामत यांनी केला. 2018 मध्ये गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटक भाजप प्रदेशाध्यक्षांना जे पत्र दिले आहे, त्यावर चर्चा होणे गरजेचे होते. मंत्रिमंडळाची मान्यता नसताना ते पत्र कसे काय देण्यात आले, या प्रश्नाचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी देणे गरजेचे असल्याचे कामत म्हणाले. म्हादई व खाणप्रश्‍‍नी सरकार काहीच करत नसल्याचे सांगून राज्यात होऊ घातलेल्या तीन वादग्रस्त प्रकल्पांबाबत लोकांची दिशाभूल करण्याचा चंग गोवा सरकारने बांधलेला आहे. त्यामुळे विरोधक जनतेचा आवाज बनून विधानसभेमध्ये आवाज उठवत राहतील, असेही ते म्‍हणाले.