पणजी: राज्यातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या तब्बल दीड लाखावर पोहोचली आहे. गोव्यातील १६ लाख लोकसंख्येचा विचार करता, हे प्रमाण सुमारे ९ टक्के म्हणजेच, नऊ माणसांमागे एक भटके कुत्रे, असे आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीव्र चिंता व्यक्त करत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाला भटक्या श्वानांच्या गणनेची ताजी अधिकृत आकडेवारी आणि अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. तसेच लसीकरण मोहीम गतिमान करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अधिकृत गॅझेटनुसार गोव्यातील श्वानांची संख्या २०१४ मध्ये ३ टक्के होती, तर ती नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ९ टक्यांवर पोहोचली. सध्या राज्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या सुमारे १.५० लाख इतकी आहे. गेल्या काही वर्षांत भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत झालेली ही वाढ सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक बाब ठरत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कानपिचक्या

या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महापालिका, नगरपालिका व पंचायती) कडक इशारा दिला असून लसीकरण मोहिमेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जमिनीवरील वास्तवाचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी आणि प्राणी जन्मदर नियंत्रण नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकृत आकडेवारीची अत्यंत गरज असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

संथ अंमलबजावणीवर चिंता : राज्यातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर आणि प्राणी जन्मदर नियंत्रण उपायांच्या संथ अंमलबजावणीवर खंडपीठाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाला भटक्या श्वानांच्या गणनेची अधिकृत आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.