Goa Electric Vehicle Protest: गोव्यातील ओला (Ola) इलेक्ट्रिक स्कूटर मालक सध्या कंपनीच्या ढिसाळ आणि असंवेदनशील कारभाराला कंटाळले आहेत. गोव्यात असलेल्या ओलाच्या तिन्ही सर्विस स्टेशनवर सुमारे २ हजारहून अधिक स्कूटर्स दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत धूळ खात पडून आहेत. या नादुरुस्त स्कूटर्सच्या दुरुस्तीबाबत सर्विस स्टेशनवरील कर्मचारी अत्यंत उर्मटपणे उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याने ग्राहकांमध्ये तीव्र संताप आहे.

लोकांनी मोठ्या कष्टाने पैसे खर्च करून या स्कूटर्स घेतल्या आहेत, मात्र सध्या सुरू असलेल्या या मनमानी कारभारामुळे स्कूटर मालक वैफल्यग्रस्त बनले आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत स्कूटर मालकांनी एकत्र येत थेट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना निवेदन सादर केले.

निवेदनात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. लोकांच्या हातून काहीतरी विपरीत घडण्यापूर्वी सरकारने या समस्येकडे लक्ष घालावे आणि सर्व नादुरुस्त स्कूटर्सची दुरुस्ती लवकरात लवकर करून देण्याची सूचना ओला शोरूमला द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे, जोपर्यंत या सर्व स्कूटर्सची दुरुस्ती पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत गोव्यात ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्सची विक्री थांबवावी. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वीही या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्याचे मान्य केले असून, या समस्येकडे लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.

ओला कंपनीच्या सेवा आणि कार्यपद्धतीवर मालकांनी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका स्कूटर मालकाने दिलेल्या माहितीनुसार, दुरुस्तीसाठी स्कूटर जमा केल्यावर कंपनीकडून ॲक्नॉलेजमेंट फॉर्म दिला जात नाही.

यामुळे कंपनीकडून 'गाडी दुरुस्तीसाठी आलीच नाही' असा दावा केला जाण्याची शक्यता आहे, जो स्कूटर मालकांसाठी मोठा धोका आहे. शिवाय, ओला गाड्यांसाठी गोव्यात सार्वजनिक चार्जिंग पॉईंट्स कुठेही बनवलेले नाहीत, आणि धक्कादायक बाब म्हणजे, कंपनीच्या शोरूममध्ये देखील पुरेसे चार्जिंग पॉईंट्स उपलब्ध नाहीत.

दुसऱ्या एका ओला मालकाच्या माहितीनुसार, त्याची स्कूटर गेल्या दोन महिन्यांपासून वेर्णा येथील शोरूममध्ये पडून आहे. यामुळे त्याला कामावर येण्या-जाण्यासाठी खूप त्रास सहन करावा लागतोय. लोकांनी वेळ वाचवण्यासाठी आणि खिशाला परवडण्यासाठी या गाड्या विकत घेतल्या, मात्र सध्या सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे त्यांना फायदा नाही तर केवळ मानसिक त्रास आणि नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.

कष्ट करून घेतलेल्या गाड्या पडून असल्याने मालकांना मोठा मानसिक ताण सहन करावा लागतोय, आणि या ताणामुळे काही मालक चुकीचे पाऊल उचलू शकतात. मात्र अशा परिस्थितीत कंपनीकडून त्यांना कोणतीही भरपाई मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने लक्ष घालून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे आहे.