पणजी: डान्सबार, डिस्कोथेक, नाईट क्लबना परवानगी देण्याची तरतूद राज्याच्‍या कोणत्याच कायद्यात नाही. तरीही किनारी भागात ते मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत.

सरकारला या अवैध गोष्टी कशा दिसत नाहीत, अशी चर्चा समाजमाध्यमांवर सुरू आहे. अशा गोष्टींना परवानगी देण्याची तरतूदच नाही. त्यामुळे सरकार अमुक डान्सबार, डिस्कोथेक आणि नाईट क्लब (Nightclub) कायदेशीर आहे असे सांगू शकत नाही. याबाबत यापूर्वी संयुक्त गृह सचिव या पदावर काम केलेल्‍या आणि सध्या राज्य प्रशासनात बड्या पदावर असलेल्‍या गोमंतकीय अधिकाऱ्याला विचारले असता त्याने या माहितीची पुष्टी केली.

त्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, कायद्याच्या चष्म्यातून पाहिले तर किनारी भागातील एकही गोष्ट कायदेशीर नाही. यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे हे सारे सुरू असते. एखाद्या दुर्घटनेनंतर चर्चा होते, पुन्‍हा ‘येरे माझ्‍या मागल्‍या’. सर्वजण विसरून कामाला लागतात.

कोणत्‍याही कायद्यात डान्सबार, डिस्कोथेक आणि नाईट क्लब या गोष्टींची व्याख्या केलेली नाही. त्यामुळे ‘करमणुकीचा कार्यक्रम’ अशा ढोबळ नावाखाली परवानगी दिली जाते आणि त्यातून डान्सबार, डिस्कोथेक आणि नाईट क्लब चालवले जातात. एखादे आस्थापन सुरू करण्यापूर्वी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ‘कन्सेन्ट टू एस्टाब्‍लिश’ तर व्यवसाय सुरू करताना ‘कन्सेन्ट टू ऑपरेट’ हा परवाना घ्यावा लागतो.

इमारतीपासून सारे काही सुरू

किनारी भागात कोणत्याही व्यवसायासाठी किती परवाने आणि ते कोणाकडून लागतात याबाबत माहिती देताना त्या अधिकाऱ्याने सांगितले, इमारत बांधण्यासाठी जमीन बिगरशेती करावी लागते. तेथे नगर व ग्रामनियोजन खात्याची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यानंतर पंचायतीने बांधकाम परवाना (एनओसी नव्हे) द्यावा लागतो. बांधकाम आराखड्यानुसार झाल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र पंचायत देते. यानंतर विविध सरकारी यंत्रणा लगेच लागू होत नाहीत. भोगवटा प्रमाणपत्राच्या आधारे वीज व पाणी जोडणी घेता येते.

एनओसीवर अशा जोडण्‍या देणे बंद केल्यास यापुढे तरी निदान कायदेशीर गोष्टी किनारी भागात उभ्या राहतील असे सांगून त्या अधिकाऱ्याने सांगितले, व्‍यापार परवाना पंचायतीने द्यायचा असतो. त्यासाठी पंचायत मंडळाच्या बैठकीत ठराव संमत करावा लागतो. परवान्यावर त्या ठरावाचा उल्लेख करावा लागतो. व्यापार परवान्याचा भंग केल्यास पंचायत तो कधीही मागे घेऊ शकते.