Goa News: मंगेशी देवस्थानकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूने उभारलेल्या स्टॉल्समुळे रस्ता अरुंद बनल्याने अडथळे निर्माण होत असल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर आली असता या प्रकरणाशी संबंधित सर्व घटकांनी एकत्रितपणे त्यावर योग्य तोडगा काढावा.

प्रियोळ पंचायतीने आणखी नव्या स्टॉल्सना परवाने देऊ नयेत, असे निर्देश देत ही सुनावणी 20 मार्चपर्यंत तहकूब केली आहे.

मंगेशी येथील रहिवासी चंद्रकांत नाईक यांनी जनहित याचिका सादर केली आहे. या देवस्थानकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूने काही परवाने असलेले तर काही विनापरवाना स्टॉल्स उभारल्याने रस्ता अरुंद बनला आहे. त्यामुळे भाविकांना देवस्थानकडे जाताना अनेक अडचणींना सामना करावा लागत आहे.

या याचिकेत नेमिनाथ ऊर्फ भूषण मंगेशकर आणि इतर 25 जणांनी हस्तक्षेप अर्ज सादर केला आहे. त्या ठिकाणी सुमारे 78 स्टॉल्सधारक आहेत. ही संख्या हल्लीच झालेल्या बैठकीत उघड झाली होती.

त्यातील कुणाकडे परवाना आहे व कुणाकडे नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे प्रियोळ पंचायतीने त्याची सविस्तर माहिती दोन आठवड्यांत सादर करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

याचिकादाराने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर तसेच स्टॉल्सधारकांनी मांडलेल्या समस्यांवर एकत्रितपणे सर्व घटकांनी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची गरज आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

यावरील तोडग्यासाठी सरकारच्या एजन्सीमार्फत तात्पुरता आराखडा करण्यात येत आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. या आराखड्यावर पुन्हा एक बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जावा, असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आहे.