गोवा सरकार मे महिन्यानंतर पुढील ३ महिने पुरेल एवढा पाणीसाठा धरणांमध्ये ठेवण्यासाठी नवीन जल व्यवस्थापन योजना सुरू करणार आहे. ही योजना नवीन जलस्रोत तयार करण्याऐवजी उपलब्ध पाण्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि जलसंवर्धनावर लक्ष केंद्रित करेल. उन्हाळ्यापूर्वी साळावली आणि अंजुणे या राज्यांतील प्रमुख धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा ठेवण्यास सरकार प्राधान्य देईल.

सध्याची परिस्थिती जूनमधील कमी पावसामुळे धरणांतील पाणी पातळी खालावली होती, मात्र अलीकडच्या पावसामुळे त्यात सुधारणा झाली आहे. जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सध्या राज्यात कोणतीही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. बेकायदा कूपनलिकांवर कारवाई अनियंत्रित भूजल उपशामुळे पाणी साठ्याला धोका निर्माण होत असल्याने, जलसंपदा विभाग ऑगस्ट पासून राज्यातील सर्व बेकायदा कूपनलिकांवर कडक कारवाई करणार आहे.

१२९ जून रोजी साळावली जल पुरवठा प्रकल्पावर दुरुस्तीचे काम हातात घेतल्याने ३० रोजी मर्यादित पाणी पुरवठा करण्यात आला होता. त्याचा परिणाम सासष्टीतील अनेक गावांवर झाला. सासष्टीतील अनेक गावांतील नळ त्यामुळे ऐन पावसातही कोरडे पडले. वास्तविक ३० जून रोजी पाणी पुरवठा सुरळीत होणार, अशी अपेक्षा असल्यामुळे लोकांनी फक्त एक दिवसाला पुरेल एवढे पाणी घरात साठवून ठेवले होते.

पण दुसऱ्या दिवशीही पाणी पुरवठा सुरळीत न झाल्याने लोकांचे विशेष हाल झाले. मडगाव, फातोर्डा, नावेली, कुडतरी, कुंकळ्ळी तसेच अन्य गावात ही समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून आली. जनजीवनावर विपरीत परिणाम झाला. वास्तविक २९ रोजी शेळपे सांगे येथील जल पुरवठा प्रकल्पाच्या १०० एमएलडी पाणी पुरवठा करणाऱ्या जल वाहिनीतील पुरवठा बंद ठेवण्यात आला होता.

पण दुसऱ्या १६० एमएलडी पाणी पुरवठा करणाऱ्या जल वाहिनीतील पुरवठा खंडित नसेल, असे पाणी खात्याने कळविले होते. असे असले तरी १ जुलै (बुधवारी) पर्यंत सासष्टीतील अनेक गावातील नळ कोरडेच होते. दुरुस्तीचे काम संपण्यास उशीर झाल्याने पाणी पुरवठा उशिरा सुरू करण्यात आला, अशी माहिती पाणी खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून मिळाली.

हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस् बंद : पाणीच उपलब्ध नसल्याने सांगे भागातील काही हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स बंद ठेवण्यात आली होती. लोक पाणी खात्याच्या बेजबाबदार पणाला दोष देत होते.गोवा सरकारने भूजल कायद्यात केलेल्या सुधारणांनुसार बेकायदेशीर बोअरवेल्सवर अत्यंत कडक कारवाई केली जाते. पहिला गुन्हा: परवानगीशिवाय बोअरवेल खोदल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्यास ₹ ५लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. पुन्हा तीच चूक केल्यास हा दंड ₹१० लाखांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. बेकायदेशीर आढळल्यास जलसंपदा विभागाकडून ती बोअरवेल ताबडतोब सील केली जाते.

बोअरवेल खोदण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी बंधनकारक

‘गोवा भूजल नियमन अधिनियम’च्या कलम ५ नुसार, कोणतीही नवीन बोअरवेल, विहीर किंवा कूपनलिका खोदण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाच्या (WRD) भूजल अधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे आहे.घरगुती वापरासाठी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी, दोन्ही प्रकारच्या खोदकामासाठी ही परवानगी आवश्यक असते.

नवीन बोअरवेलसाठी GoaWRD च्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागतो. अर्जदाराचा ओळखपत्राचा पुरावा (आधार कार्ड, पासपोर्ट किंवा मतदान कार्ड). जमिनीचा कायदेशीर १ आणि १४ उतारा.जमीन स्वमालकीची नसेल, तर मूळ मालकाचे एनओसी वा मुखत्यारपत्र, महसूल निरीक्षकांनी स्वाक्षरी केलेला प्रस्तावित क्षेत्राचा नकाशा, ही कागदपत्रे लागतात.