पणजी: नगरविकासमंत्री विश्वजित राणे यांनी विधानसभेत ‘गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५’ सादर करून पालिका कार्यक्षम व जनहितकारी बनवण्याच्या दृष्टीने कायद्यात दोन महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या. एकीकडे ‘अ’ वर्गातील नगरपालिका सदस्यसंख्येत वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे परवाने आणि इमारतींच्या वापरासंबंधीची प्रशासन प्रक्रिया वेगवान करण्याचा उद्देश आहे.

विधेयकानुसार, ‘गोवा नगरपालिका अधिनियम, १९६८’च्या कलम ९ मध्ये सुधारणा करत, ‘अ’ वर्गातील नगरपरिषदांतील निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांची कमाल संख्या २५ वरून २७ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणात स्थानिक प्रशासनात अधिक प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

या सुधारणांमुळे ‘व्यवसाय सुलभतेसाठीची सुधारणा कृती योजना’ प्रभावीपणे राबवता येणार असून स्थानिक पातळीवरील परवाना प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व जलद होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे, की या सुधारणा स्थानिक प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने केल्या जात आहेत आणि यामध्ये कोणतेही आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडणार नाही. तसेच, कोणत्याही प्रकारचे अधिनियम अंतर्गत नवीन अधिकार राज्य सरकारकडे देण्याचा हेतू नाही.

‘परिपूर्णता’ दाखला कालमर्यादा १५ दिवसांवर

कलम १८८ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा महत्त्वपूर्ण आहेत. यानुसार, इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर परिपूर्णता प्रमाणपत्र व वापर परवानगी मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील कालावधी लक्षणीयरित्या कमी करण्यात आला आहे.

पूर्वी ‘एक महिन्याच्या’ कालमर्यादेऐवजी ही मुदत आता ‘पंधरा दिवसांवर’ आणण्यात आली आहे, तर निरीक्षणाची प्रारंभिक मुदत ‘सात दिवसांऐवजी’ ‘पाच दिवस’ करण्यात आली आहे.