Mopa Airport News: मोपा विमानतळावर पुढील 3 ते 6 महिन्यांत कोणकोणत्या नोकऱ्या तयार होतील, याची सविस्तर माहिती सर्व पंचायतींना द्यावी; प्रकल्‍पासाठी जमीन गेलेल्या पाच पंचायत क्षेत्रांतील टॅक्सीवाल्‍यांना विमानतळावर व्यवसायिक संधी देण्‍यात यावी, असे देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जीएमआर कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक शेशन यांना दिले.

तसेच कागदपत्रांअभावी नुकसान भरपाईपासून वंचित भूपिडितांना पुढील 15 दिवसांत प्रमाणपत्र देण्‍यात येईल, अशीही माहिती त्‍यांनी दिली. भूसंपादन भरपाई तसेच मोपा विमानतळावरील रोजगार आणि व्यवसायसंधीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी पेडणे मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींसोबत सोमवारी साखळी येथील रवींद्र भवनात खास बैठक झाली.

त्‍याचे नेतृत्व मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले. यावेळी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर, मुख्य सचिव, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, जीएमआर कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक, भूसंपादन अधिकारी, जिल्हा पंचायत सदस्य मनोहर धारगळकर, रंगनाथ कलशावकर, पेडणे मतदारसंघातील सर्व 12 ग्रामपंचायतींचे सरपंच, पेडणे नगराध्यक्ष उपस्थित होते. यावेळी उपस्‍थितांनी आपल्‍या मागण्‍या मुख्‍यमंत्र्यांसमोर मांडल्‍या.

नुकसान भरपाईसाठी भूपीडितांना प्रमाणपत्र

रेल्वे कायद्यात भूपिडित प्रमाणपत्र आणि नोकरी देण्याची सक्ती आहे. परंतु मोपा विमानतळासाठी भूसंपादन केलेल्या कायद्यात तशी तरतुद नाही, असे उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मामू हागे यांनी बैठकीत सांगितले. तरतुद नसली तरी त्यासाठी विशेष प्रयोजन करून पुढील १५ दिवसांत सोय करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

कौशल्य विकास केंद्रातील 94 प्रशिक्षणार्थींना लाभ

विमान वाहतूक कौशल्य विकास केंद्रात पेडणेतील 94 विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत, असा दावा जीएमआरने केला. परंतु त्यांची नावे दिली नाहीत. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्यांना ‘मोपा’वरच नोकरी मिळेल, अशी हमी देता येणार नाही. प्रशिक्षणानंतर त्यांना कुठेही नोकरी मिळवता येईल, असे कंपनीने सांगितले.

पुढील 3 ते 6 महिन्यांत विमानतळावर कोणकोणत्या नोकऱ्या तयार होतील, याची माहिती पंचायतींना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी कंपनीला दिले. विमानतळ सुरू झाल्यावर तिथे काम करणाऱ्यांकडूनच नवी भरती झालेल्यांना प्रशिक्षण देऊन अनुभवाच्या अटीची पूर्तता करण्याचे आश्वासन जीएमआरने दिले.

कायदा सहाय्य शिबिरांचे आयोजन

भरपाईसाठी कागदोपत्री तयारी व वकिलांकडे जाण्यासाठीचा खर्च यावर तोडगा म्हणून भूसंपादन अधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांना दर महिन्याला कायदा सहाय्य शिबिरांचे आयोजन करावे. त्याद्वारे लोकांना भरपाई प्रक्रियेसाठी मदत करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

मातीचा भराव ताबडतोब हटवा

‘मोपा’वरून मोठ्या प्रमाणात माती शेतात वाहून आली होती. ही माती अद्यापही हटविण्यात आली नाही. या प्रकरणी जीएमआर कंपनीकडून पंचायतीला मशीन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री सावंत यांनी कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले. या मशीनचा खर्च आणि चालकाचा खर्च कंपनी करेल.