पणजी: मान्सूनपूर्व तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा राज्यस्तरीय आढावा घेतानाच पंचायत, पालिकांना जाणवणाऱ्या समस्या जाणून घेणे, मार्गदर्शन करणे यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल खाते व आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आभासी पद्धतीने चर्चेचे आयोजन केले होते.

यावेळी बहुतेक सरपंचांनी पंचायतींना अपुरा निधी मिळत असल्याची खंत व्यक्त केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन, पंचायतींना कशा प्रकारे मदत केली जाते, याविषयी सांगितले. ज्या पंचायतींना प्रश्‍न विचारण्याची संधी मिळाली,

त्या वळवई, कुर्टी, हरवळे, मये, केरी-सत्तरी पंचायतींना सरकारद्वारे जो निधी देण्यात येतो, तो मान्सूनपूर्व कामे तसेच आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अपुरा असून त्यात वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली. यासंबंधी अधिक फंड हवा असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

खात्यांचे परस्पर सहकार्य हवे

पावसाळ्यात ज्या झाडांमुळे वीजपुरवठ्यात अडथळा निर्माण होतो, ती झाडे वीज खाते क्रेन आणून छाटते; परंतु उर्वरित झाडांबाबत कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे प्रत्येक खात्याने एकमेकांना सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचे मत पंचायत प्रतिनिधींनी मांडले.

झाडे तोडण्याचा अधिकार पंचायतींना द्या!

पंचायत क्षेत्रात जी धोकादायक झाडे आहेत, ती पूर्णत: तोडण्याचा अधिकार पंचायतींना नाही. अशा झाडांची छाटणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी देतात; परंतु अशा झाडांमुळे अधिक नुकसान होते. अशी झाडे तोडण्याचे अधिकार पंचायतींना द्यावेत, अशी मागणी वळवईच्या सरपंचांनी केली.

आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रांत सुविधांची वानवा

१ केरी-सत्तरीच्या सरपंच, पंच तसेच अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की या पंचायत क्षेत्रात ४० धोकादायक झाडे असून ती छाटण्यासाठी प्रतिझाड सुमारे ८ हजार रुपये खर्च येतो. सरकार जो निधी देते, त्यात आम्ही दोन ते तीन झाडे तोडू शकतो.

२ तालुकास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रांमध्ये लोकांचे फोन घेतले जातात. मात्र, तेथून आपदग्रस्त व्यक्तीशी संपर्क साधता येत नाही. अशा केंद्रांमध्ये मोबाईल फोन, बॅटरी, वाहन अशा सुविधा गरजेच्या असल्याचे सांगितले.

३ याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येणार असल्याचे महसूल खात्याच्या साहाय्यक सचिवांनी सांगितले.