MRF Tyres Recruitment: गोव्यातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या एमआरएफ टायर्स (MRF Tyres) कंपनीच्या नोकरभरतीवरुन राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. कंपनीने आपल्या फोंडा युनिटसाठी 250 प्रशिक्षणार्थी (Trainees) पदांसाठीची भरती प्रक्रिया गोव्यात न करता, शेजारील राज्य महाराष्ट्रातील कुडाळमध्ये आयोजित केल्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. गोवा फॉरवर्ड पार्टीसह विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून हा गोव्यातील तरुणांचा विश्वासघात असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई (Vijai Sardesai) यांनी भाजप सरकार आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर थेट हल्ला चढवत या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. सरदेसाई यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करुन भाजप सरकारवर आरोप केला की, 'बाहेरच्यांना नोकऱ्या, गोमंतकीयांना बेरोजगारी' अशी स्थिती सध्या राज्यात निर्माण झाली आहे.

IPB ची मंजूरी आणि 1250 नोकऱ्यांचे आश्वासन

त्याचवेळी, या वादाला एक महत्त्वाचा संदर्भ आहे. एमआरएफ कंपनीला गोव्यात आपला प्रकल्प सुरु करण्यासाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (IPB) मंजुरी दिली होती. त्यावेळी, कंपनीने 1250 गोमंतकीयांसाठी रोजगार (Employment) निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता कंपनीने भरती प्रक्रिया गोव्यात न घेता महाराष्ट्रात आयोजित केली आहे. उद्या 12 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10:30 ते दुपारी 2:30 या वेळेत कुडाळ येथील बी. नाथ पै एज्युकेशन सोसायटीमध्ये या मुलाखती होणार आहेत.

सरदेसाई यांनी आपल्या पोस्टमध्ये प्रश्न विचारला की, "भाजप सरकारने दिलेली ही मंजुरी गोव्याच्या तरुणांऐवजी महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी होती का?" ही केवळ एक सामान्य नोकरभरती नसून गोव्याच्या तरुणाई आणि त्यांच्या भविष्यावर केलेला थेट हल्ला असल्याचे त्यांनी म्हटले.

'स्वयंपूर्ण गोवा' फक्त घोषणा?

भाजप सरकारने गोमंतकीयांना रोजगार देण्याचे आणि 'स्वयंपूर्ण गोवा' घडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता या मोठ्या कंपन्या गोमंतकीयांना डावलून बाहेरच्या लोकांना संधी देत असतानाही सरकार पूर्णपणे मौन आहे, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला. हे सरकारचे अपयश आणि विश्वासघात असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

गोव्यातील तरुण आधीच वाढती बेरोजगारी, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर आणि आर्थिक मंदी यांसारख्या समस्यांनी त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार कंपन्यांना गोव्याची जमीन आणि नैसर्गिक संसाधने वापरण्याची परवानगी देते, पण त्याचवेळी गोमंतकीयांना नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवते, असेही सरदेसाई म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी

सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना तात्काळ या प्रकरणात लक्ष घालून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. त्यांनी म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांनी एमआरएफ कंपनीला तातडीने आदेश द्यावा की ही नोकरभरती गोव्यातच घेण्यात यावी आणि गोव्याच्या तरुणांना त्यांच्याच राज्यात नोकऱ्यांमध्ये पहिला हक्क मिळावा. या मागणीमागे 'गोमंतकीयांचे भविष्य बाहेरच्यांच्या हातात सोपवता येणार नाही' आणि 'गोव्यातील नोकऱ्या सर्वात आधी गोमंतकीयांनाच मिळायला हव्यात, बाहेरच्यांना नाही' हा विचार असल्याचे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.

एकंदरीत, एमआरएफ कंपनीच्या या कृतीमुळे गोव्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून बेरोजगारीचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि या प्रकरणात गोमंतकीयांना न्याय मिळवून देण्यात यशस्वी होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.