पणजी: आमदारकीचा राजीनामा न देताच भाजपमध्‍ये प्रवेश केलेल्या काँग्रेसच्‍या ८ आठ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी काँग्रेस नेते डॉम्‍निक नोरोन्हा यांची याचिका सभापती रमेश तवडकर यांनी आज फेटाळून लावली. त्‍यामुळे या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्य घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद ४ (१) आणि ४ (२) हे स्वतंत्र आहेत. त्यांचा परस्परांशी संबंध नाही हा आमदारांच्या वकिलांचा युक्तिवाद सभापतींनी ग्राह्य मानला. यामुळे विधिमंडळ गट विलीन करताना मूळ पक्षात फूट पडणे आवश्यक नाही, असा अर्थ सभापतींनी काढला आहे. त्‍यासाठी त्यांनी सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे प्रधान सचिव या खटल्यातील निकालाचा आधार घेतला आहे.

त्यानुसार मूळ पक्षाशी पटत नसल्यास विधिमंडळ गटातील २/३ सदस्य वेगळे होऊ शकतात. त्यांना त्या आधारे अपात्र ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. दिगंबर कामत (मडगाव), आलेक्स सिक्वेरा (नुवे), संकल्प आमोणकर (मुरगाव), मायकल लोबो (कळंगुट), दिलायला लोबो (शिवोली), केदार नाईक (साळगाव), रुडॉल्फ फर्नांडिस (सांताक्रुझ) आणि राजेश फळदेसाई (कुंभारजुवे) या आठ आमदारांविरोधात ही याचिका होती. या आमदारांनी वेगवेगळी उत्तरे सभापतींना सादर केली असली तरी त्‍यात युक्तिवादाचा समान धागा आहे.

त्यानुसार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे ११ आमदार निवडून आले. त्यातील ८ हे २/३ ठरतात. ते काँग्रेसच्या कार्यशैलीवर नाराज होते आणि नेतृत्वाविषयी असमाधानी होते. त्यामुळे त्यांनी १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी विरोधी पक्षनेत्यांच्या कक्षात बैठक घेतली आणि भाजपमध्ये जाण्याचा ठराव संमत केला. त्याविषयी केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य मतदार अधिकारी आणि सभापतींना कळवण्यात आले. सभापतींनी त्याची दखल घेत बुलेटिनही जारी केले.

या आठ आमदारांनी बाजू मांडताना नमूद केले होते की, १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी विधिमंडळ सचिवांना ठरावाची प्रत जोडलेले पत्र दिले. तोच भाजपमध्ये प्रवेशाचा पुरावा आहे. भाजप विधिमंडळ गट नेत्याने सभापतींना सादर केलेल्या यादीत या ८ आमदारांच्या नावाचा समावेश होता. शिवाय सभापतींनी जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये हे ८ आमदार भाजपचे सदस्य असल्याचा उल्लेख आहे.

याचिकादारांच्या वतीने ॲड. संदेश पडियार यांनी बाजू मांडली. निवाड्यावेळी याचिकादांरांचे वकील प्रयाश शिरोडकर हे उपस्थित होते. आमदार दिगंबर कामत, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, केदार नाईक आणि राजेश फळदेसाई यांची बाजू ॲड. पराग राव व ॲड. अखिल पर्रीकर यांनी मांडली. आलेक्स सिक्वेरा यांची बाजू ॲड. प्रीतम तळावलीकर यांनी मांडली.

४ नोव्हेंबरपूर्वी निवाडा शक्‍य; सर्वोच्च न्‍यायालयाचा दणका

काँग्रेसमधून भाजपमध्‍ये आलेल्‍या, परंतु आमदारकीचा राजीनामा न दिलेल्या आठ आमदारांना अपात्र ठरवावे अशी मागणी करणाऱ्या काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्या याचिकेवर आज २३ महिन्यांनंतर प्रथमच सुनावणी झाली. त्‍यानंतर चोडणकर यांचे वकील ॲड. अभिजीत गोसावी यांनी या सांगितले की, दोन वर्षांत एकही सुनावणी न घेतल्याने यावर निर्णय घ्यायचाच नाही असे सभापतींनी ठरवले होते. पण आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने निदान सुनावणी तरी सुरू झाली आहे.

दिगंबर कामत (मडगाव), आलेक्स सिक्वेरा (नुवे), संकल्प आमोणकर (मुरगाव), मायकल लोबो (कळंगुट), दिलायला लोबो (शिवोली), केदार नाईक (साळगाव), रुडॉल्फ फर्नांडिस (सांताक्रुझ) आणि राजेश फळदेसाई (कुंभारजुवे) या आठ आमदारांविरोधात ही याचिका आहे.

याचिकादाराचे वकील ॲड. अभिजीत गोसावी यांनी सांगितले की, पहिली सुनावणी घेण्यास सभापतींनी जवळजवळ दोन वर्षाचा कालावधी घेतला. आता मात्र सुनावणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित केला ही समाधानाची बाब आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास एवढा वेळ लागला, यावरून काय तो निष्कर्ष काढता येतो.

डॉम्‍निक यांना धक्का

याचिकादारांतर्फे युक्तिवाद करण्‍यात आला होता की, ८ आमदारांनी पक्षापासून वेगळे होत काँग्रेसचा विधिमंडळ गट २/३ बहुमताने भाजपमध्‍ये विलीन केला. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण हवे असल्यास मूळ पक्षातील

२/३ गट त्यांनी भाजपमध्ये विलीन करायला हवा होता. तसे त्यांनी केले नाही. मूळ पक्षाने तसा ठरावही केलेला नाही. केवळ विधिमंडळ गट हा पक्ष ठरू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना घटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकत नाही. यास्तव त्यांना अपात्र ठरवले जावे. मात्र हा युक्तिवाद सभापती तवडकर यांनी निवाड्यात ग्राह्य धरला नाही.

आमदारांना १८ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत

सभापती रमेश तवडकर यांनी आजच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर या सुनावणीची कालबद्धता निश्‍चित केली असून प्रतिवादी आमदारांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी १८ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यांनी सादर केलेल्या म्हणण्यावर लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी याचिकादारांना २० ऑक्टोबरपर्यंत कालावधी दिला आहे. २४ व २५ ऑक्टोबर रोजी या याचिकांवर युक्तिवाद करता येईल. त्यानंतर निवाडा देण्यात येणार आहे.