Speaker Of Goa Legislative Assembly Ramesh Tawadkar On MLA Disqualification Case: महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना अपात्रता याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तारीखच ठरवून दिल्यानंतर तशाच प्रकरणात लवकर निर्णय घेण्यासाठी गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांच्यावर दबाव वाढू लागला आहे.

या मुद्यावर कॉंग्रेसचे नेते गिरीश चोडणकर सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर गोवा विधानसभेच्या सभापतींना निर्णयासाठी तारीख ठरवून द्यावी अशी मागणी चोडणकर यांच्याकडून १ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी केली जाणार आहे.

चोडणकर यांनी सांगितले, की मणिपूरसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा पुरेसा बोलका आहे. सभापतींनी तो वाचला पाहिजे. कायदेशीर सल्ला हवा तर घ्यावा, पण न्याय नाकारू नये.

घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा अर्थ यापूर्वीच्या सभापतींनी कसा लावला होता हे सर्वांना ठाऊक आहे. त्याला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणीही लवकर व्हावी अशी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली जाणार आहे.

कोणत्याही पक्षात दोन तृतीयांश बहुमताने फूट न पडता आमदारांनी केलेले पक्षांतर हे अपात्रता ओढवून घेणारे असते एवढा साधा तो विषय आहे.

अशा प्रकरणात सुनावणी करत कालहरण केले जाऊ नये. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या अध्यक्षांनी असेच करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांना अमूक तारखांआधी निर्णय घ्या असा आदेश द्यावा लागला.

सभापती हे घटनात्मक पद असले तरी त्यांनी मनमानी करू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंकुश हवा असतो तो त्यांनी दाखवून दिला आहे. गोव्याच्या सभापतींनाही सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश द्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.

"सत्तेवर असलेल्या पक्षाचा सभापती असतो. त्या पदाचा दुरुपयोग करून पक्ष बळकट करण्याचा प्रयत्न त्याच्याकडून होत असतो. सभापतींनी निःपक्षपातीपणे वागणे अपेक्षित असते."

"निम्न न्यायिक अधिकारांचा ते वापर करत असल्याने ते उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय सभापतींना अमूक दिवसात निर्णय घ्या असा आदेश देऊ शकते आणि असा निर्णय त्यांनी द्यावा म्हणजे लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगणे बंद होईल."

- ॲड. रमाकांत खलप, माजी कायदामंत्री

आठ आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर निर्णय देण्याची घाई नाही: सभापती तवडकर

आठ आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर निर्णय देण्याची आपल्याला घाई नाही. मी न्यायाधीशाच्या भूमिकेत असल्याने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेणे हे आपले काम आहे.

न्यायालयाचा निर्णय कधी कधी सात - आठ वर्षेसुद्धा प्रलंबित होत असतो. सध्या आमदारांचे म्हणणे ऐकून घेणे चालू आहे. आमदारांनासुद्धा वेळ मिळायला पाहिजे.

या अपात्रता याचिकेसंदर्भात प्रक्रिया चालू आहे. आपण काहीच करीत नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे सभापती रमेश तवडकर यांनी म्हटले आहे.