पणजी: दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या वीज खरेदी घोटाळा प्रकरणात राज्याचे मंत्री माविन गुदिन्हो यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता करताना नमूद केले की, गुदिन्हो यांची भूमिका केवळ प्रशासनिक आणि मंत्रिपदाच्या जबाबदारीपुरती मर्यादित होती. फौजदारी हेतू किंवा भ्रष्टाचाराचा कोणताही पुरावा मिळाला नाही.

न्यायालयाने विशेषतः हेही निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात गुदिन्हो यांचा वैयक्तिक लाभ घेण्याचा हेतू होता, असे ठोसपणे सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे आरोप केवळ शंकेच्या पलीकडे जाऊन सिद्ध न झाल्याने त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात येते.

या प्रकरणाचा आदेश न्यायालयाने सोमवारी दिला असला तरी प्रत्यक्षातील आदेश आज (ता. २९) संकेतस्थळावर अपलोड केला. त्यात नमूद केले आहे, की अभियोजन पक्षाने लावलेले आरोप सिद्ध करणारे ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले आहेत.

सरकारी वीज खरेदी करारासंदर्भात गुदिन्हो यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप ठेवले होते. मात्र, सुनावणीदरम्यान सादर झालेले साक्षीदारांचे जबाब परस्परविरोधी ठरले. दस्तऐवजांमधूनही त्यांच्या थेट सहभागाची पुष्टी झाली नाही.

प्रकरणात अभियोजनाने ४० हून अधिक साक्षीदार उभे केले. त्यात तत्कालीन अधिकारी, अभियंते, उद्योग प्रतिनिधी आणि पंचांचा समावेश होता. मात्र, साक्षीदारांचे जबाब परस्परविरोधी ठरले. काही साक्षीदारांनी आधीचे जबाब बदलले, तर काहींनी न्यायालयात स्पष्टपणे सांगितले, की गुदिन्हो यांनी त्यांच्यावर कोणताही दबाव टाकला नव्हता.

तपास संस्थेने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये देखील विसंगती आढळली. सरकारी कागदपत्रांवरील सही, नोटशीट्स व पत्रव्यवहार हे सर्व अधिकृत प्रक्रियेचा भाग असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यातून कोणताही वैयक्तिक लाभ मिळवण्याचा किंवा बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार घडवून आणण्याचा पुरावा सापडला नाही.

अभियोजन पक्षाने मांडलेला मुख्य मुद्दा असा होता, की वीज खरेदीसंदर्भातील सूट व सवलती गुदिन्हो यांच्या आदेशावरून बेकायदेशीररित्या मंजूर झाल्या. मात्र, बचाव पक्षाने दाखवून दिले, की हे निर्णय प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग होते आणि संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांच्या शिफारसीनंतरच आदेश काढले गेले. न्यायालयाने हा बचाव मान्य केला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

१३ मे १९९८ रोजी या प्रकरणाची तक्रार तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पणजी पोलिसांत दाखल केली होती. त्यानंतर सीआयडी गुन्हे शाखेने तपास हाती घेतला. आरोपपत्र ६ नोव्हेंबर २००१ रोजी दाखल झाले. या प्रकरणात गुदिन्हो यांच्यासह सहा जणांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा व भारतीय दंड संहितेच्या कटकारस्थान कलमान्वये आरोप ठेवले गेले.

हे प्रकरण दीर्घकाळ विविध कारणांमुळे लांबणीवर गेले. ४ जानेवारी २०१९ रोजी आरोप निश्चित झाले. साक्षीदारांची साक्ष नोंदणी एप्रिल २०२२ मध्ये सुरू झाली. शेवटी २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी विशेष न्यायाधीश इर्शाद आगा यांनी निकाल देत गुदिन्हो यांना निर्दोष मुक्त केले.

यांच्यावर झाले होते आरोप

माविन गुदिन्हो - तत्कालीन वीज मंत्री (आरोप : भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम १३(१)(ड)(i)(iii), १३(२) आणि भा. दं. सं. कलम १२० (बी).

टी. नागराजन - तत्कालीन मुख्य अभियंता (आरोप : भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा व कटकारस्थान).

विठ्ठल भांडारी - (मृत, त्यामुळे कारवाई स्थगित).

राधाकृष्ण राव - उद्योगाशी संबंधित व्यक्ती.

कत्रेड्डी वेंकटा सहाये कृष्णकुमार - उद्योगाशी संबंधित व्यक्ती.

मुरगाव स्टील लिमिटेड - कंपनी स्वरूपात आरोपी.

ग्लास फायबर डिव्हिजन (बिनानी झिंक) - कंपनी स्वरूपात आरोपी.

(निकालानुसार हे सर्वच निर्दोष मुक्त झाले.)

साक्षीदारांचे जबाब कमकुवत

साक्षीदार वासुदेव मणेरकर, जुलिओ नोरोन्हा, रमेश प्रभू आदी अधिकाऱ्यांनी कबूल केले, की आदेश हे नेहमीच्या प्रशासकीय मार्गानेच झाले होते. तपास अधिकारी उपअधीक्षक ओ. आर. कुडतरकर यांचा जबाबही निर्णायक ठरला. त्यांनी मान्य केले, की तपासादरम्यान कोणताही थेट आर्थिक गैरव्यवहार गुदिन्हो यांच्याशी जोडता आला नाही. पंच साक्षीदारांपैकी काहींनी (औदुंबर शिंदे, दिओगो कुतिन्हो) आपले जबाब कमकुवत केले. त्यामुळे न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले, की साक्षीदारांची विश्वसनीयता कमी असून आरोपांवर ठोसपणे आधार घेता येत नाही.

न्यायालयाचे निरीक्षण असे...

न्यायालयाने आदेशात स्पष्टपणे लिहिले की, आरोप सिद्ध करण्यासाठी सादर झालेले पुरावे संशयास्पद आहेत. गुदिन्हो यांचा थेट सहभाग सिद्ध करणारे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. साक्षीदारांचे जबाब परस्परविरोधी व अविश्वसनीय आहेत. निर्णय प्रक्रियेत मंत्री म्हणून गुदिन्हो यांची भूमिका ही केवळ धोरणात्मक व प्रशासकीय मर्यादेतील होती. त्यामुळे त्यांच्यावर लावलेले आरोप शंकेच्या पलीकडे सिद्ध होऊ शकले नाहीत.