पणजी: गोवा राज्याचे परिवहन आणि उद्योग मंत्री माविन गुदिन्हो यांची 27 वर्षांपासून सुरू असलेल्या कथित वीज सवलत घोटाळा प्रकरणात अखेर निर्दोष मुक्तता झाली. विशेष न्यायाधीश इरशाद आगा यांनी सोमवारी (दि.२५) हा निकाल जाहीर केला. या निकालानंतर गुदिन्हो यांनी "मी न्यायासाठी 27 वर्षे वाट पाहिली" अशी भावना व्यक्त केली.

"या 27 वर्षांमध्ये मी जो सन्मान आणि प्रतिष्ठा गमावली, ती मला कोण परत देणार? मी गमावलेले नाव आणि प्रतिमा मला कधी परत मिळेल का, असा प्रश्न मला पडतो," असे मंत्रीमहोदय म्हणालेत. " माझ्यावर आरोप असताना मला सार्वजनिक कार्यक्रमातही जाणे शक्य होत नव्हते," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

'राजकीय षडयंत्र'

गुदिन्हो यांनी या प्रकरणाला 'राजकीय षडयंत्र' म्हटले. "प्रत्येकाला वाटले की मी काहीतरी चूक केलीये. हे कधीच भ्रष्टाचाराचे प्रकरण नव्हते, त्यात कोणताही 'क्विड प्रो क्वो' (Quid Pro Quo) नव्हता. मी फक्त मंत्रिमंडळाच्या परवानगीशिवाय एक अधिसूचना जारी केली होती," हे प्रकरण आधीच बंद झाले मात्र नंतर मंत्रिमंडळात नेऊन ते पुन्हा त्यावरचा पडदा काढण्यात आला, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. "एखादे प्रकरण पुन्हा उघडण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा वापर केला जाऊ शकतो का? हाही एक मोठा प्रश्न असल्याचं गुदिन्हो यांनी सांगितलं.

'मनोहर पर्रीकरांना दोष देणार नाही'

माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केल्याबद्दल गुदिन्हो त्यांना दोष देत नाहीत. "जेव्हा सत्ताधारी पक्ष स्वतःच तयार साहित्य विरोधकांच्या हातात देतो, तेव्हा कोणताही विरोधी पक्षनेता ते प्रकरण सोडून देणार नाही," असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, त्यांच्या जागी कोणत्याही दुसऱ्या राजकारण्याने तेच केले असते.

"मी सात वेळा आमदार निवडून आलो आहे, सर्वात ज्येष्ठ आमदार आहे. मला राजकीयदृष्ट्या हरवणे शक्य नव्हते, म्हणून त्यांनी मला सर्व बाजूंनी कायदेशीर लढाईत अडकवण्याचा प्रयत्न केला," असे गुदिन्हो यांनी म्हटले. अनेक वर्षांपासून चर्चला जाण्याची सवय असूनही त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी जाणे शक्य नसल्याने त्यांनी चर्चला जाणे थांबवले होते आणि ती सवय आजही कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले.