G Kishan Reddy in Goa

पणजी: गोव्यात लवकरच खाणकाम पुन्हा सुरू होणार असल्याची मोठी घोषणा केंद्रीय खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी केली आहे. पुढील सहा महिन्यांत संपूर्ण क्षमतेने खाणकाम सुरू करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये ठप्प झालेल्या राज्याच्या खाण उद्योगात पुढील सहा महिन्यांत सकारात्मक बदल दिसण्याची अपेक्षा आहे.

खाण सुरु झाल्यास रोजगार वाढेल

गुरुवारी (दि. १३ मार्च) मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासोबत झालेल्या आढावा बैठकीनंतर रेड्डी यांनी ही घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं काटेकोर पालन करतच खाणकाम सुरु होणार आहे. पर्यावरण, महसूल आणि रोजगाराच्या संधी यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींकडे पूर्ण लक्ष दिलं जाणार असल्याचंही त्यांनी दरम्यान सांगितलं.

रेड्डी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत १२ खनिज ब्लॉक्सचा लिलाव करण्यात आला आहे, यापैकी ९ ब्लॉक्स लवकरच कार्यान्वित होतील. उर्वरित २-३ ब्लॉक्सना पर्यावरण मंत्रालयाकडून अंतिम मंजुरी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

केंद्रीय मंत्री रेड्डी यांनी मंजुरी प्रक्रियेतील अडथळे लवकरच दूर केले जातील, असे आश्वासन दिलेय. मुख्यमंत्री सावंत यांनी खाण व्यवसाय गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचं अधोरेखित करत खाण उद्योग पुन्हा सुरू झाल्यास स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि राज्याच्या महसुलातही वाढ होईल असं मत मांडलंय.

मुख्य खनिजांवर भर

केंद्रीयमंत्री रेड्डी यांनी भारताच्या खनिज धोरणात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठल्याचं जाहीर केलं. त्यांनी देशातील पहिल्या एक्सप्लोरेशन लायसन्स (EL) लिलावाचं उद्घाटन केलं, ज्यामध्ये १३ ब्लॉक्सचा समावेश आहे. या ब्लॉक्समध्ये दुर्मिळ खनिजं जसे की लिड, झिंक, सोने, हिरे, तांबे, व्हॅनॅडियम, आणि रेअर-अर्थ एलिमेंट्स यांचा समावेश आहे.

ग्लोबल उद्योगांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या लिथियम आणि सेलेनियमसारख्या खनिजांचा मागणी आगामी काही दशकांत तिपटीने वाढणार आहे., त्यामुळे भारताने क्रिटिकल मिनरल्सच्या पुरवठा साखळीवर भर दिलाय. सरकारने यासाठी राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशनसाठी १६,००० कोटी आणि जागतिक बाजारात गुंतवणुकीसाठी १८,००० कोटी निधी मंजूर केला आहे.

समुद्रात खनिज उत्खननाचा निर्णय

याशिवाय, रेड्डी यांनी पहिल्यांदाच ऑफशोअर माइनिंग सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या अंतर्गत १३ ब्लॉक्सचा लिलाव होणार आहे, यामुळे भारताला नवी खनिज संपत्ती मिळेल आणि त्याचा औद्योगिक विकासाला हातभार लागेल.