पणजी: केपे तालुक्यातील कुर्पे व सुळकर्णे खनिज ब्लॉक -११ मधील लोहखनिज खाणकामाच्या लीजसाठी ई-लिलाव पुन्हा सुरू करण्यापासून राज्य सरकारला रोखण्याची वेदांता लिमिटेडची आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
कंपनीला यशस्वी बोलिदार म्हणून तसेच इच्छादर्शक प्रस्ताव देण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंतीही फेटाळल्याने तो मोठा दणका ठरला आहे. परिणामी ब्लॉक-११मधील पुढील ई-लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
खाण व भूगर्भशास्त्र संचालनालयाने कुर्पे व सुळकर्णे येथील खनिज ब्लॉक -११ चा लिलाव पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला वेदांता लिमिटेड कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर ४ फेब्रुवारीला निवाडा देताना ही याचिका फेटाळण्यात आली होती. या निवाड्याला चार आठवडे स्थगिती द्यावी, अशी विनंती कंपनीने केली.
तीसुद्धा फेटाळण्यात आली. त्यानंतर वेदांतानेने उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला आव्हान दिलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाचा निवाड्याचा विचार करता हस्तक्षेपासाठी ही योग्य याचिका नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
खाण व भूगर्भशास्त्र संचालनालयाने कुर्पे व सुळकर्णे येथील लोहखनिज ब्लॉक ११च्या (दक्षिण गोवा) ई-लिलावाला सुरवात केली तेव्हा वेदांता कंपनीने त्यात भाग घेतला होता.
हा ई-लिलाव १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपला होता. वेदांता कंपनी सर्वोच्च बोलीदार असल्याचा दावा केला होता. मात्र, या ई-लिलावावेळी ई-प्लॅटफॉर्ममध्ये अडथळे निर्माण झाल्याने अग्रवंशी कंपनीने आक्षेप घेऊन त्याची माहिती खाण व भूगर्भशास्त्र संचालनालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
राज्य सरकारला बोली पुन्हा सुरू करण्यापासून आणि ई-लिलाव रद्द करण्यापासून रोखण्यासाठी, वेदांता कंपनीतर्फे युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी आणि वकील निनाद लाड यांनी अग्रवंशी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या विनंतीवरून लिलाव पुन्हा सुरू करण्यास विरोध केला.
ज्यांनी लिलाव ई-प्लॅटफॉर्ममध्ये त्रुटी असल्याचे सांगितले होते, त्या बोलीच्या शेवटी एक चूक होती आणि म्हणूनच लिलाव बंद करावा, असा त्यांनी युक्तिवाद केला होता.
दुसरी कंपनी काही कागदपत्रे तांत्रिक कारणास्तव अपलोड करू शकली नाही. म्हणून आम्हाला खाणपट्टा मिळाला असे जाहीर करा, असे वेदांता कंपनीचे म्हणणे हास्यास्पद होते. राज्यातील खनिज हे जनतेच्या मालकीचे आहे. त्यामुळे योग्य त्या मार्गाने सर्वाधिक बोली लावून वेदांताने हा खाणपट्टा मिळवावा. खाणपट्यातून मिळणारा महसूल जनकल्याणासाठीच वापरला जातो. त्यामुळे या खाणपट्ट्यांसाठी नव्याने लिलाव पुकारावा लागेल.
क्लॉड आल्वारिस, संचालक गोवा फाउंडेशन
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
