सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारच्या ताब्यात आलेल्या खाणींचा आता ई-लिलाव सुरू झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याने एसबीआय कॅप आणि एमएसटीसीच्या (मेटल स्क्रॅप ट्रेड कार्पोरेशन) ई-कॉमर्सच्या सहकार्याने राज्यातील चार ब्लॉक्सचा ई-लिलाव जाहीर केला आहे. आज यातील पहिल्या ब्लॉकचा अंतिम लिलाव यशस्वीरित्या पूर्ण झाला. या चार ब्लॉक्समधून राज्याला सुमारे 43 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल.

राज्याच्या इतिहासातला हा पहिलाच मोठा एकत्रित महसूल असून राज्य सरकार मालामाल होणार आहे. याचा फायदा विविध योजना, प्रकल्प, लोकहिताच्या कामांसाठी होणार आहे.

राज्यात 2012 पासून खनिज उत्खनन बंद होते. राज्य सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांनंतर आणि गोवा फाऊंडेशनसारख्या बिगर सरकारी संस्थेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे या सर्व खाणींवरचे खासगी लीज हक्क मार्च 2022 मध्ये संपुष्टात आले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेच शिक्कामोर्तब केल्याने लीजधारक कंपन्या पुन्हा न्यायालयात जाऊनसुद्धा हे हक्क राज्य सरकारकडेच राहिले. त्यानंतर खनिज खात्याने केंद्र सरकारच्या मदतीने चार ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे.

राज्य सरकारने पुकारलेला ई-लिलाव इंडियन ब्युरो ऑफ मायनिंगच्या नियम 8-ब नुसार जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे या सर्व ब्लॉक्सना नव्याने मायनिंग प्लॅन तयार करून पर्यावरण परवाने मिळवणे गरजेचे आहे. याशिवाय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचा स्वतंत्र परवाना आवश्‍यक आहे. ‘कन्सर्न ऑफ ऑपरेट’ची गरज असली तरी ते सरकारकडेच असल्याने सरकार तातडीने हा परवाना देऊ शकेल. इतर परवाने प्राप्त करणे आवश्‍यक असल्याने हा लिलाव मिळाला असला, तरी प्रत्यक्ष खाणी सुरू होण्यासाठी अजून तीन ते चार महिन्यांचा अवधी लागणार आहे, अशी माहिती खाण खात्याचे संचालक डॉ. सुरेश शानभोग यांनी दिली.