Goa Mining : खाणींचा ई-लिलाव गोव्यासाठी किती फायदेशीर?

गोव्यात खनिज ब्लॉक्सच्या लिलावाला सुरुवात झाली आहे आणि पहिल्या टप्प्यात डिचोली-मुळगाव खाणींचा ब्लॉक वेदांता कंपनीला प्राप्त झाला आहे. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात ज्या चार ब्लॉक्सचा लिलाव करण्याचे निश्चित केले आहे, त्यामध्ये डिचोलीच्या खाणींचा समावेश होता. या भागातील काही खाणींचे एकत्रिकरण करून त्यांचा एक ब्लॉक बनविण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील एकूण चारही ब्लॉक्सचा लिलाव पूर्ण झाल्यावर राज्य सरकारला 43 हजार कोटी रुपये महसूल प्राप्त होईल, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला आहे. राज्य सरकारसाठी ही निश्चितच आनंदाची घटना आहे. त्यामुळे तिचे वर्णन त्यांनी ‘ऐतिहासिक’ असे करणे स्वाभाविक आहे; परंतु या लिलावातून अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी त्याचा संबंध असल्याने ते उपस्थित करणे आपले कर्तव्य आहे.

डिचोली-मुळगावच्या खाणी वेदांताकडेच होत्या. त्यामुळे त्यांनीच त्या प्राप्त करणे लक्षणीय आहे. देशातील पाच कंपन्यांनी या डिचोली ब्लॉक्ससाठी निविदा भरल्या होत्या, त्या भागातील पाच खाणींचा मिळून हा ब्लॉक तयार करण्यात आला आहे. एकूण 497 हेक्टरमध्ये हा ब्लॉक बनविण्यात आला असून वेदांताच्याच पूर्वाश्रमीच्या पाच खाणी त्यात समाविष्ट होत्या. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लिलावाची टक्केवारी 63 पासून सुरू होऊन वेदांताने ती 63.55 टक्के निविदा भरून पटकावली आहे. याचा अर्थ सरकारने जाहीर केलेल्या एकूण मूल्याच्या केवळ एक टक्का वाढीने वेदांताला ती खाण प्राप्त झाली. इतर कंपन्यांनी काय बोली लावली होती त्याचा तपशील नजीकच्या काळात उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे. काही कंपन्या ज्या पद्धतीने राज्य सरकारने खनिज उपलब्धता व इतर निकषांवर लिलाव जाहीर केला आहे, त्यावर यापूर्वीच न्यायालयात जाण्याचा विचार करू लागल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने संशयाला वाव ठेवण्यासारखेच वर्तन केले, यात तथ्य आहे.

काही विद्यमान कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी राज्य सरकार क्लृप्त्या योजत असल्याचे चित्र निर्माण झाले तर लिलाव प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात. विद्यमान कंपन्यांना खाणींसंदर्भातील तपशील व उत्खननाच्या पद्धती माहीत असल्याने लिलाव प्रक्रियेत त्यांचा वरचष्मा राहू शकतो, हे समजून घेतले तरी राज्य सरकारच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणून देणारा हा उद्योग असल्याने या प्रक्रियेत अत्यंत सावधानता बाळगणे सरकारचे कर्तव्य होते. गोवा फाऊंडेशनसारख्या पर्यावरणवादी संघटनेने यापूर्वीच खाण लिलाव प्रक्रियेसंदर्भात संशय व्यक्त केला आहे. ज्या कंपन्या खनिज चोरी आणि महसुलाच्या लुटीत गुंतल्‍या आहेत, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची त्यांची मूलभूत मागणी होती. गोवा फाऊंडेशनमुळेच खाण कंपन्यांची लबाडी उजेडात आली. न्यायालयाला हस्तक्षेप करून खनिज चोरीवर बडगा उगारावा लागला. इतकेच नव्हे, तर खनिज कंपन्यांच्या अंकित बनलेल्या राज्य सरकारलाही खडे बोल सुनावत लिलाव प्रक्रिया अंगिकारण्याचा आदेश द्यावा लागला. या लिलाव प्रक्रियेमुळे राज्य सरकारची अधिक रिकामी असलेली तिजोरी गलेलठ्ठ बनणार असेल तर त्याचे सारे श्रेय पर्यावरणवादी संघटनांनाच दिले पाहिजे. किमान लिलाव प्रक्रिया सचोटीने आणि पारदर्शकरित्या चालविली पाहिजे.

या लिलाव प्रक्रियेत संशयाला वाव देणारे आणखीही बरेच प्रश्‍न आहेत. राज्य सरकारने खाणींमध्ये किती खनिज पडून आहे, याचा तटस्थ अहवाल तयार करून घेतलाय का? हा पहिला मूलभूत मुद्दा आहे. खाणींमधील खनिजांचा दर्जा व मालाची उपलब्धता याचा तपशील जाणून घेण्यासाठी केंद्राचीच कंपनी असलेल्या ‘एमईसीएल’ला (मिनरल एक्स्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) नियुक्त केले होते. उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ‘एमईसीएल’ने पूर्वीच्याच खाण कंपनीने म्हणजे वेदांताने सादर केलेल्या तपशिलावर अवलंबून राहून आपला अहवाल सरकारला सादर केला. लीजधारकांना केंद्रीय कायद्यानुसार गतवर्षी खाणींमध्ये उपलब्ध असलेल्या खनिजाचा तपशील सादर करणे भाग होते. त्यानुसार वेदांताने जो तपशील दिला, तोच ‘एमईसीएल’ने ग्राह्य मानला. तज्ज्ञांच्या मते, हा निकष योग्य मानणे बरोबर नाही. कोणतीही विद्यमान कंपनी त्यांच्या खाणीत उपलब्ध असलेला खनिजाचा वस्तुनिष्ठ तपशील सरकारला सादर करणार नाही. ‘एमईसीएल’कडून अशाच पद्धतीच्या कामाची अपेक्षा धरणेही चूक होते व राज्य सरकारने तेव्हाच खनिजविषयक तज्ज्ञांची सेवा मिळवून खाणींचा तपशील अधिक वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तयार करून घेण्याच्या दृष्टीने उपाय योजणे आवश्यक होते. एक पर्याय होता, तो जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला कामाला जुंपणे.

‘जीएसआय’कडे अशा कामाचा अनुभव आहेच; शिवाय तंत्रज्ञानही उपलब्ध आहे. या संस्थेकडून प्रत्यक्ष उत्खनन करून खाणींमध्ये एकूण किती खनिज उपलब्ध आहे? या खनिजामध्ये इतर मौल्यवान धातूही आहेत काय व पुढच्या 50 वर्षांत किती खनिज उत्पादित केले जाऊ शकते, याचा प्रत्यक्ष तपशील मिळवता आला असता. प्रत्यक्ष उत्खनन करूनच असा शोध घेणे शक्य आहे. जगातील कोणत्याही प्रगत देशामध्ये जुन्या लीजधारकांवर विसंबून खनिजाची उपलब्धता व दर्जा निश्चित केला जात नाही. गोव्यातील खाण कंपन्यांनी दर दहा वर्षांनंतर एकूण उत्खनन केलेला माल, त्याचा दर्जा व खाणींमध्ये उपलब्ध असलेले एकूण खनिज याचा तपशील सरकारला सादर करणे बंधनकारक आहे. दुर्दैवाने एकाही खाण कंपनीने हे तत्त्व पाळले नाही आणि राज्य सरकारलाही त्यांना जागे करून त्यांच्याकडून तपशील प्राप्त करणे शक्य झाले नाही. सरकारला वरचढ ठरलेल्या खाण कंपन्या व त्यांचे मिंधे झालेले नेते, यातून असे प्रकार घडत गेले आणि पुढे तर या चुकार खाण कंपन्यांनी सरकारशी संगनमत करून राज्याचे केवढे मोठे नुकसान केले, याचा पाढाच न्या. शहा आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेषाधिकार समितीने वाचला.

मुख्यमंत्र्यांनी चारही ब्लॉक्सचा लिलाव केल्यानंतर 43 हजार कोटी महसूल प्राप्त होणार असल्याचे केलेले सुतोवाच अनेकांना लुब्ध बनवेल; परंतु 2011 मध्ये राज्यातील खाण कंपन्यांनी केवळ एका वर्षात कमावलेला नफा 25 हजार कोटी रुपये होता. हा राज्यातील जनतेचा पैसा आहे. शिवाय अनेक खाणपट्ट्यांत मोठ्या प्रमाणावर खनिजाचे डंप पडून आहेत. त्यात किती दर्जाचे व किती टक्के खनिज आहे, याचाही तपशील राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. आता तर न्यायालयानेही हे डंप हाताळण्‍यास मान्यता दिली आहे; परंतु खाण कंपन्यांच्याच तपशिलानुसार जायचे निश्चित केल्यास राज्य सरकारच्या पदरात फारसे काही पडणार नाही. वास्तविक, राज्यात किती खनिज उपलब्ध आहे, याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल प्राप्त करूनच पुढची दिशा निश्‍चित केली पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात कमी दर्जाचे खनिज उपलब्ध असल्याचा दावा खाण कंपन्या नेहमी करीत आल्या. त्यातही किती तथ्य आहे, याचा शोध सरकारने घेतलेला नाही. खाणी लोकांच्या मालकीच्या आहेत. गोव्याच्या भविष्यातील पिढ्यांचाही त्यांच्यावर हक्क आहे. सर्व खनिज आजच्या मूल्याने ओरबाडून निर्यात करणेही योग्य नाही. मागील अनुभवातून राज्य सरकार शहाणे होईल, प्रामाणिक बनेल व राज्याचा अधिक फायदा करून देणारे वर्तन त्यांच्याकडून घडेल, अशी आमची अपेक्षा होती. दुर्दैवाने, सरकार स्वतःबद्दलच अविश्वास निर्माण करू लागले असून, त्‍यामुळे असंतोष वाढवू लागले आहे!