पणजी: राज्यात चार खाणी सुरु झाल्या असल्या तरी त्या सुरू करताना खाण खात्याला मोठी अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागली आहे. आजच्या घडीला विविध न्यायालयात खाण व भू विज्ञान खात्याविरोधात तब्बल १३० खटले आहेत.

गोवा खनन व भूविज्ञान संचालनालयाविरोधातील न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याचे ताज्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. जून २०२५ अखेर या संचालनालयाविरोधात एकूण १२२ प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित होती. मात्र, जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांत आणखी ८ नवी प्रकरणे दाखल झाल्यामुळे सप्टेंबर अखेर ही संख्या १३० वर पोहोचली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणांची संख्या जून अखेरच्या १६ वरून १८ वर, तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात ५४ वरून ५५ वर पोहोचली आहे. दिल्लीतील पुनरावलोकन प्राधिकरणासमोर प्रकरणांची संख्या ९ वरून १३ झाली असून, जिल्हा न्यायालयांमध्ये २६ वरून २७ इतकी किरकोळ वाढ झाली आहे. तर राष्ट्रीय हरित लवादात १७ प्रकरणे आहेत.

खात्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार जुलैमध्ये १, ऑगस्टमध्ये ३ आणि सप्टेंबरमध्ये ४ नवी प्रकरणे दाखल झाली आहेत. तथापि, या तिमाहीत कोणतेही प्रकरण निकाली निघालेले नाही. परिणामी, प्रकरणांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे.

संचालनालयाविरोधातील ही वाढती न्यायालयीन प्रक्रिया शासनाच्या खनन व पर्यावरण विषयक निर्णयप्रक्रियेवर आणि धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी असल्याचे सांगण्यात येते. पुढील काळात या प्रकरणांची सुनावणी आणि निकालांवरूनच खनन क्षेत्रातील प्रशासनिक जबाबदारीचे स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.