Goa Mine राज्यातील खनिजावर जनतेचा अधिकार असल्याने साठवलेले खनिज हाताळणी धोरण ठरवण्यापूर्वी सरकारने जनतेला का विश्वासात घेतले नाही? धोरणाचा मसुदा तयार करून जनतेच्या सूचना, आक्षेप का मागवले नाहीत?

कृषी धोरणावर सरकार मते जाणून घेते, तर साठवलेले खनिज हाताळणी धोरण त्यापेक्षा वेगळे कसे, असे नानाविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कदाचित या धोरणाला न्यायालयात आव्हानही दिले जाऊ शकते.

सरकारने हे धोरण यापूर्वीच्या खाणपट्टाधारक कंपन्यांकडून तयार करवून घेतले आहे की काय, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे.

सरकारने माजी खाणपट्टाधारक कंपन्यांवर मेहेरनजर दाखवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याआधी सरकारने बेकायदा खाणकाम झाल्याने साठवलेल्या सर्व खनिजावर सरकारचा हक्क असल्याचे सांगत हे खनिज साठे जप्त केले होते.

आता त्या भूमिकेत पूर्ण बदल करत खाण आराखड्यात या साठ्यांची नोंद असेल तर तो खनिज मातीचा साठा माजी खाणपट्टाधारक कंपन्या पुढील पाच वर्षांत हाताळू शकतात, अशी तरतूद धोरणात केली आहे.

ती कोणाच्या हितासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. याबाबत गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड अल्वारीस म्हणाले की, कृषी धोरणावर हरकती मागवणारे सरकार खनिज माल हाताळणी धोरणाची सुतराम कल्पना अधिसूचित करेपर्यंत कोणाला का देत नाही, यावरूनच सारे काही संशयास्पद आहे, हे लक्षात येते.

एकदा बेकायदा म्हणून जप्त केलेली खनिज माती आता पुन्हा त्याच कंपन्यांना हाताळू कशी देता येईल, असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यावर अभ्यासानंतर बोलता येईल.