खरेच गोव्यात मेट्रो हवी आहे का?

गोव्यातील वाहतूक खोळंबा दूर करण्यासाठी मेट्रो हाच आता पर्याय असल्याचा विचार मोठ्या प्रमाणात पुढे येऊ लागला आहे. केंद्र सरकारनेही देशातील प्रमुख शहरांत ही योजना राबविली आहे व काही ठिकाणी तर त्याचा मोठ्या प्रमाणात विस्तारही झाला आहे.

गोव्यात निदान प्रमुख शहरांना या प्रकल्पाव्दारे जोडले, तर वाहतूक समस्या दूर होणार आहे. पण गोव्यात कोणत्याही प्रकल्पाला लोकांकडून होणारा विरोध पाहिला, तर असा प्रकल्प गोव्यात खरेच होऊ शकेल का याबाबत संदेह व्यक्त केला जात आहे.

दक्षिण व उत्तर गोवा जोडणारे चार वा सहापदरी महामार्ग अजून अशा विरोधामुळे होऊ शकलेले नाहीत. मडगावचा पश्चिम बगलरस्ता खोळंबून आहे, ही वस्तुस्थिती असताना केंद्र मेट्रोसारख्या महत्त्वाच्या व प्रचंड खर्चाच्या प्रकल्पाचा विचार करेल असे वाटत नाही असे या क्षेत्रातील जाणकार बोलून दाखवत आहेत.

गोव्याची खासियत म्हणजे येथे बगलरस्ता आखला तर उड्डाण पुलाची मागणी पुढे येते व उड्डाण पुलाची योजना आखली, तर तिला विरोध करून बगलरस्त्याची मागणी केली जाते. त्यामुळे लोकांना नेमके हवे तरी काय? असा प्रश्न योजनाकारांसमोर उभा राहतो.

नीळकंठ यांची चिडचिड

मत्स्योद्योगमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी माजी आमदार किरण कांदोळकर यांच्यावर शेलक्या शब्दांत टीका केली आहे. कांदोळकर यांची एका अर्थाने त्यांनी बोलतीच बंद केली आहे. थिवीत येऊ घातलेल्या प्रकल्पांवरून हे दोन्ही नेते आमनेसामने आले आहेत.

कांदोळकर हे पुन्हा थिवीतून आपले राजकीय नशीब अजमावण्यास इच्छुक आहेत. त्यासाठी ते पुन्हा थिवीतील प्रश्‍नांत आपली मते व्यक्त करू लागले आहेत. हळर्णकर यांना आपले स्थान टिकवायचे आहे. कांदोळकर यांचा प्रभाव वाढला, तर २०२७ मध्ये कांदोळकर यांना पुन्हा भाजपची उमेदवारी मिळू शकते याची हळर्णकर यांनाही कल्पना आहे.

यासाठी कांदोळकर शिरजोर ठरण्याआधीच त्यांना निष्प्रभ करण्यासाठी हळर्णकर अशा खालच्या थराच्या भाषेचा आधार आता घेऊ लागले आहेत. त्यांचा हा सामना रंगतो की त्यातून आणखीन काही निष्पन्न होते, याकडे दोघांच्या पाठीराख्यांचे लक्ष मात्र लागून राहिले आहे.

बांधकामे स्वस्त होणार?

सरकारने मांडवी व झुआरी नदीत वाळू काढण्याचे परवाने देण्यासाठी पावले उचलल्याचे जाहीर झाल्यानंतर अनेकांना हायसे वाटले. त्यात स्वतःचे घरकुल उभारण्याची स्वप्न पाहणाऱ्यांचा समावेश आहे, पण सर्वसामान्य जनता मात्र खरेच रेती परवाने जारी झाल्यावर वाळू जरी सहजपणे उपलब्ध झाली, तरी बांधकामाचे दर कमी होणार आहेत का? असे विचारत आहेत.

कारण वाळू, सिमेंट, चिरे यांच्या टंचाईनंतर बांधकामाचे दर वाढतात, पण ती दरवाढ कमी झाल्यावर बांधकामाचे वाढलेले दर कधीच कमी झालेले नाहीत. मग आता वाळू सहजपणे उपलब्ध झाल्यावर ते कसे कमी होतील? असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. खरे तर सरकारचे या वस्तूंच्या दरावर तसेच बांधकाम दरांवरही कोणतेच नियंत्रण नाही.

उलट सरकारच्या फुशीमुळेच ही दरवाढ होते असा लोकांचा समज आहे. वाळू उपसा होत नसल्याने कितीतरी पटीत झालेली वाळूची दरवाढ खरे तर आता कमी व्हायला हवी, पण प्रत्यक्षात तशी चिन्हे दिसत नाहीत. तसेच रात्रीच्यावेळी होणारी वाळूची वाहतुकही काही कमी झालेली नाही. यावरून सरकारी यंत्रणा वाळू माफियांची पाठराखण करते असा लोकांचा समज झालेला आहे.

शेवटी प्रतिमाची हस्‍तक्षेप याचिकाही नाही!

शनिवारी रस्‍त्‍यावर जेवढे लोक आहेत त्‍याच्‍या दुप्‍पट लोक रविवारी रस्‍त्‍यावर आणू अशा वल्‍गना करणाऱ्या वेलिंगकरविरोधी आंदोलनातील स्‍वयंघोषित पुढारी प्रतिमा कुतिन्‍हो यांना रविवारी रस्‍त्‍यावर उतरलेले ४०-५० लोक पाहून आपले आंदोलन बिनशर्त मागे घ्‍यावे लागले. त्‍यावेळी प्रतिमाबाईंनी आपली झाकली मूठ उघड होणार या भीतीने वेलिंगकर जामीन प्रकरणात आपण न्‍यायालयात हस्‍तक्षेप याचिका दाखल करणार असे जाहीर केले होते.

सोमवारी हा अर्ज सुनावणीस आला, त्‍यावेळी क्रूझ सिल्‍वा, झीना परेरा, चर्चिल आलेमाव आणि वॉरन आलेमाव या चारजणांनी आपल्‍या हस्‍तक्षेप याचिका दाखल केल्‍या, पण प्रतिमाबाईंची याचिका न्‍यायालयात दाखल झालीच नाही. दुसऱ्या गटाने आंदोलन हायजॅक केले. आता न्‍यायालयीन लढाईतही आपली तशीच गत होईल या भीतीने तर प्रतिमाबाई मागे राहिल्‍या नाहीत ना ?

कुणी जागा देता का हो?

डिसेंबरच्या अखेरीस होणाऱ्या सनबर्नला सध्या घरघर लागली आहे. नुकताच कामुर्ली कोमुनिदादने सनबर्न आयोजकांना आपली जागा देण्यास नकार देत तसा एकमताने ठराव घेतला, तर दुसरीकडे कांदोळी पंचायतीने देखील आपल्या गावात सनबर्न उत्सव किंवा तत्सम मोठ्या प्रमाणात संगीत कार्यक्रमांना परवानगी न देण्याचा एकमताने ठराव घेतला.यासाठी ध्वनी प्रदूषण तसेच इतर नकारात्मक गोष्टींचा अहवाल देण्यात आला.

दुसरीकडे स्थानिक आमदार मायकल लोबो हे आपल्या मतदारसंघात सनबर्न आयोजनाला इच्छुक होते, परंतु ग्रामस्थांनी घेतलेल्या या ठरावामुळे त्यांच्या उमेदीवर पाणी फेरले आहे. एकीकडे लोबो म्हणत होते की, जिथे सनबर्नचे स्वागत आहे तिथे तो करावा. मात्र, लोबो यांचे मतदार लोबोंच्या मताशी सहमत नाही हेच यातून अधोरेखित होते. परिणामी सध्या सनबर्न आयोजकांची डाळ यंदा गोव्यात शिजणार नाही याचे संकेत आत्तापासूनच मिळू लागले आहेत.

पालेकरांच्या अडचणीत वाढ!

बाणस्तारी अपघातात पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ॲड. अमित पालेकर यांचे नाव आहे. पालेकर हे आम आदमी पक्षाचे राज्य निमंत्रक असल्याने ते एक जबाबदार पद आहे. ते पेशाने वकील असल्याने त्यांनी अपघातावेळी काही पावले उचलली असतील हे मान्य आहे, परंतु पेशा सांभाळत असताना आपण एका राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी आहोत, त्या पदाला जनमानसात वेगळे स्थान आहे याची जाणीव त्यांना नक्कीच असायला हवी होती.

कदाचित पेशा सांभाळताना त्यांच्याकडून जी चूक घडली आहे, ती मान्य करता येणारच नाही. अजूनही आम आदमी पक्षाने त्यांच्यावर विश्वास दाखविला आहे. त्यामुळे त्यांचे राज्याचे पक्षाचे प्रमुख पद शाबूत आहे असे मानायला काही हरकत नाही. त्यांच्यावरील आरोपपत्रामुळे अजूनही पक्षात शांतता आहे. त्यामुळे निमंत्रकपदावरून गोंधळ उडालाच तर मागे-पुढे काही सांगता येत नाही.

ई बसेसमुळे नफा की तोटा?

राज्यात कदंब वाहतूक महामंडळाच्या बसेस सुरू झाल्यापासून कानाकोपऱ्यापर्यंत प्रवास करणे शक्य झाले आहे. मात्र, आता ई बसेस आल्या त्या मात्र राष्ट्रीय महामार्गावरूनच धावत आहेत. या ई बसेसचा आस्वाद गावातील लोकांना कधी मिळणार? सरकारकडून या वातानुकूलित बसेस शहरातील लोकांपुरत्याच सुरू केलेल्या आहेत.

स्मार्ट योजनेखाली पणजी शहर तसेच त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात ई बसेस सुरू झाल्या आहेत. सांताक्रुझ व ताळगाव या मतदारसंघाला जोडणाऱ्या रस्त्यावरून गेल्या अनेक वर्षांपासून बस सुरू झाली नव्हती. मात्र, ई बसेस सुरू झाली त्यामुळे लोकांमध्ये आनंद आहे. अनेकदा या बसेस एकामागोमाग धावत असतात. बसेसमध्ये एकअंकी प्रवासी असतात.

सध्याच्या कदंब बसेसचा खर्च आवाक्याबाहेर जात आहे व सरकारवर अवलंबून रहावे लागत असल्याने ई बसेस काही मार्गावर सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यासुद्धा काहीवेळा रिकाम्याच धावतात. त्यामुळे ई बसेसमुळे वाहतूक महामंडळ नफ्यात येण्याऐवजी तोट्यातच राहणार हे नक्की. काही मार्गावर मिनी ई बसेसऐवजी मोठ्या बसेस धावत आहेत. हे महामंडळ नफ्यात आणण्यासाठी प्रयत्नही केले जात नाहीत.

कांदोळकरांच्या हालचाली

थिवीचे माजी आमदार किरण कांदोळकर यांनी मुलांच्या शिक्षणावरून केलेले वक्तव्य त्यांचे राजकीय विरोधक मंत्री तथा या मतदारसंघाचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांना रुचले नाही. कांदोळकर या ना त्या कारणाने पुन्हा पिक्चरमध्ये येण्यासाठी धडपडत असून पुन्हा एकदा आमदार होण्याची त्यांची दुर्दम्य इच्छा आहे.

सध्या ते कोणत्याच राजकीय पक्षात नाहीत. त्यामुळे मतदारसंघात चर्चेत रहायचे झाल्यास काहीतरी वक्तव्य करून चर्चेत राहण्याशिवाय सध्यातरी त्यांच्याकडे दुसरा कोणताच पर्याय नाही, हे स्पष्ट आहे. हळर्णकर सध्या हॉटसीटवर आहेत.

शालेय मुलांना झालेल्या मारहाणीनंतर त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर शिक्षणमंत्री तथा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना बाजू सावरता-सावरता नाकीनऊ आले होते. कांदोळकर भाजपात येण्यासाठी उत्सुक आहेत, पण अजूनही त्यांच्यासाठी आवश्यक असणारा प्रवेशमार्ग तयार झाला नाही, एवढेच.