Salcete : आके, मडगाव येथील मेल्विन फर्नांडिस याने हडफडे-नागोवा भागातील 2001, 2011 व 2021 या वर्षीच्या प्रादेशिक आराखड्याची माहिती ‘आरटीआय’ अंतर्गत मागितली होती. नगर नियोजन खात्याने मेल्विन फर्नांडिस यांना लिहिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे, की 2021 च्या आराखड्याची माहिती सरकारच्या संकेतस्थळावर आहे तर 2001 च्या आराखड्याची माहिती शुल्क भरल्यावर मिळू शकेल.

मात्र 2011 च्या प्रादेशिक आराखड्याची माहिती खात्यात उपलब्ध नाही. जर माहिती उपलब्ध नाही, तर मग नगर नियोजन खात्यातील 2011 च्या प्रादेशिक आराखड्याची फाईल गेली कुठे, असा सवाल कॉंग्रेस नेते एल्विस गोम्स यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

2011 च्या प्रादेशिक आराखड्या संदर्भात माहिती देताना गोम्स म्हणाले, की तेव्हा कॉंग्रेसची राजवट होती. तेव्हा गोवा बचाव अभियानने प्रादेशिक आराखड्यासाठी आंदोलन केले होते व तेव्हाच्या कॉंग्रेस सरकारने लोकांच्या मागणीचा आदर करून हा आराखडा रद्द केला होता. तरीही ही माहिती नगर नियोजन खात्यामध्ये उपलब्ध असायला हवी. नगर नियोजन खात्यामध्ये माहिती उपलब्ध नाही, म्हणजे याचा अर्थ पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न, असा होतो.

एसजीपीडीए, मडगाव पालिकेत समन्वय हवा !

हल्लीच घेतलेल्या पत्रकार परीषदेत एसजीपीडीएचे अध्यक्ष व आमदार दाजी साळकर यांनी कचरा उचलण्यासंदर्भात मडगाव नगरपालिकेला दोष दिला होता. हा केवळ एकमेकांवर जबाबदारी टाकण्याचा व आरोप प्रत्यारोप करण्याचा प्रकार आहे.

मात्र, त्यामुळे सामान्य नागरीकांना त्रास सोसावे लागतात, असे सांगून कॉंग्रेस नेते प्रदीप नाईक यांनी सांगितले, की जो पर्यंत एसजीपीडीए व मडगाव पालिकेमध्ये एकवाक्यता होत नाही, तोपर्यंत लोकांना असेच त्रास सोसावे लागतील. सध्या साळकर यांनी एसडीपी़डीए मार्केटमध्ये जी स्वच्छता मोहीम राबविली आहे तो तात्पुरता उपाय आहे. इथे कायमची उपाययोजना गरजेची असून विक्रेत्यांना कचरापेटी देणे आवश्यक आहे, असेही नाईक यांनी सांगितले.