Goa News: राज्य सरकारकडे सीबीआय, दक्षता विभाग यासारख्या तपास यंत्रणा आहेत. पण या यंत्रणा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर सुरू आहे. दक्षता खात्याकडे 9 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सरकार अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत असल्यानेच ही प्रकरणे आजवर खितपत पडली आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे नेते एल्विस गोम्स यांनी केला.

म्हापसा येथे काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत गोम्‍‍स बोलत होते. यावेळी उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर, प्रवक्ते संजय बर्डे, विजय भिके, जॉन नाझारेथ, राजन कोरगावकर व इतर पदाधिकारी उपस्‍थित होते. गोम्‍स म्‍हणाले की, सीबीआय असो किंवा दक्षता खाते, तक्रारदारांची सुरक्षा महत्त्वाची असते.

त्यांची ओळख उघडकीस येऊ नये याची खबरदारी घेतली पाहिजे. सरकार दक्षता सप्ताह साजरा करते, ती फक्त नावापुरतेच. अनेक गाजलेले घोटाळे व हाय प्रोफाईल्स प्रकरणे आहेत. त्या प्रकरणांच्‍या विद्यमान स्थितीबाबत सरकारने लोकांना खरी माहिती दिली पाहिजे, असा सल्लाही त्‍यांनी दिला.

गोवा भ्रष्‍टाचारमुक्त करण्‍याचा प्रयत्‍न

गोव्याला भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे गोव्यातील विषय आम्ही प्राधान्यक्रमाने हाती घेणार आहोत. त्याचप्रमाणे गोव्यातील सीबीआय कार्यालयातील लँडलाईन फोन तसेच संकेतस्थळ बंदच आहे. मुळात सरकार या तपास यंत्रणांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप विजय भिके यांनी केला. तसेच दक्षता खात्याकडील प्रलंबित प्रकरणे ही सीबीआयवाल्यांनी आपल्याकडे चौकशीसाठी घ्यावीत, असेही ते म्‍हणाले.

राज्यातील हाय प्रोफाईल्स प्रकरणांचा तपास कुठे पोहोचला आहे हे लोकांना समजले पाहिजे. एकेकाळी जमीन घोटाळा, पोलिस स्थानकावर दगडफेक, खाण घोटाळा, लुईस बर्जर प्रकरण, पोलिस भरती घोटाळा गाजला होता व भाजपावाल्यांनी त्‍याविरोधात रान पेटविले होते. मात्र, ज्या लोकांवर आरोप होते, ते आता भाजपमध्‍ये आहेत. त्‍यामुळे या सर्व प्रकरणांचा तपास थंडावला आहे.

- एल्विस गोम्स, काँग्रेसचे नेते