Goa Court कथित बलात्कार प्रकरणातील गिरीचे सरपंच तथा संशयित सनील नानोडकर याला म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याने त्याला पीडित तरुणीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या अर्जावरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवण्यात आली आहे.

म्हापसा पोलिसांना पीडित तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, संशयित सनील नानोडकर याच्याविरुद्ध भादंसंच्या कलम ३७६ (बलात्कार), कलम ५०६ (धमकी) व कलम ४२० (फसवणूक) या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला होता.

पोलिस त्याच्या शोधात असताना त्याने न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. पीडित तरुणी ही सज्ञान असल्याने तसेच विवाहास नकार दिल्याने तिने हे आरोप केले आहेत. ती संशयिताकडे कामाला होती व तो विवाहित असल्याचे माहीत असूनही ती त्याच्याशी विवाहाला तयार झाली होती.

तिला कामावरून काढून टाकण्यात आल्याने तिने हे आरोप केले आहेत. तिने तक्रार देण्यापूर्वी कधीच संशयिताने लैंगिक शोषण केल्याचे कुटुंबीयांकडे उघड केले नव्हते.

यावरून त्यांच्यात संबंध होते हे उघड होते. त्यामुळे प्रथमदर्शनी करण्यात आलेल्या आरोपात तथ्य दिसून येत नाही असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने संशयिताला १५ जुलै २०२३ रोजी सशर्त जामीन दिला होता.

संशयित वजनदार व्यक्ती असल्याने त्याच्याकडे कामाला असताना त्याने जबरदस्तीने लैंगिक शोषण केले होते. वेळोवेळी विवाहाचे वचन देऊन तो अत्याचार करत होता. मात्र, त्यानंतर त्याने विवाह करण्यास नकार दिला होता.

त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यास तिच्या कुटुंबीयांना तो धमक्या देत होता. तक्रार दाखल होणार असल्याच्या भीतीने तो फरारी झाला होता. वैद्यकीय तपासणीत लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघड झाले होते.

संशयितापासून धोका

संशयित सरपंच तसेच व्यावसायिक असल्याने त्याचा गिरी - म्हापसा भागात दरारा आहे. त्याच्यापासून कुटुंबाला धोका आहे. तो साक्षीदारांना धमकावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्याचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची विनंती पीडित तरुणीने उच्च न्यायालयात केलेल्या अर्जात केली आहे.