Goa: गोवा विधीमंडळ सचिवालयाच्या सचिव नम्रता उल्मन व जन माहिती अधिकारी (पीआयओ) मोहन गावकर यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली माहिती देण्यास नकार दिल्याने ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी त्याला मुख्य माहिती आयोगासमोर आव्हान दिले आहे.

या आव्हान अर्जावरील सुनावणी मुख्य माहिती आयुक्त विश्‍वास सतरकर यांच्यासमोर आज होऊन त्यावरील निर्णय 13 फेब्रुवारीला ठेवला आहे.

विधिमंडळ सचिवालयाने दिलेले आदेश बेकायदेशीर, विकृत, वाईट आणि कायद्याच्या विरुद्ध होते. कारण माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश माहिती देणे आणि ते नाकारणे नाही, अशी बाजू अर्जदार ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी मांडली, तर सरकारी वकील दीप शिरोडकर यांनी ही माहिती सादर करणे हे विधानसभेचे उल्लंघन आणि सभापतींच्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचे सादर केले.

अ‍ॅड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी गेल्या वर्षी 28 जून रोजी ताज विवांता येथे 27आणि 28जून रोजी झालेल्या आमदारांच्या दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या फाईल नोटिंग्स आणि पत्रव्यवहाराची प्रत माहिती हक्क कायद्याखाली मागितली होती आणि कार्यक्रमावर झालेल्या खर्चाचा संपूर्ण तपशीलही मागितला होता.

मात्र ही माहिती पीआयओ तसेच अपेलेट ॲथॉरिटी असलेल्या विधीमंडळ सचिव नम्रता उल्मन यांनी नाकारली होती. मोहन गावकर यांनी ॲड. रॉड्रिग्ज यांना माहिती हक्क कायद्याखाली दिलेल्या उत्तरात त्यांनी मागितलेली माहिती राज्य विधानसभेच्या विशेषाधिकाराचा भंग होईल आणि गोवा विधानसभेच्या कामकाजाच्या नियमावलीच्या नियम 37(16) विरोधात असेल, असे म्हटले होते.