फोंडा : गोव्यात सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वापरात असलेल्या बहुसंख्यकांच्या मराठी भाषेला सरकारी व्यवहारात पूर्णपणे डावलण्याचा प्रयत्न सध्याचे सरकार करीत असल्याने मराठी राजभाषा समितीने या अन्यायाविरुद्ध तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. मराठी राजभाषा समितीतर्फे काल शुक्रवारी समिती सदस्य व मराठीप्रेमींच्या झालेल्या बैठकीत हा निषेध करण्यात आला.

गोव्यात मराठीवर अन्याय होत असून खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केलेल्या काही घोषणांवरून हे सिद्ध होत असल्याचे मराठीप्रेमींनी या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. सरकारकडून मराठीबाबत चाललेल्या अक्षम्य दुर्लक्षाबद्दल निषेधाचा ठराव या बैठकीत सर्वानुमते संमत करण्यात आला.

गोवा राजभाषा कायद्यात मराठीला राजभाषेचे बिरुद नसले तरी सर्व सरकारी व्यवहारात कोकणीबरोबरच मराठीचा वापर करणे सरकारला बंधनकारक आहे. पण विद्यमान सरकार या नियमाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असून हा मराठीवर अन्याय असल्याचे मत मराठीप्रेमींनी व्यक्त केले.

विमानतळ तसेच सरकारी राजपत्रात मराठी भाषेला डावलण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी कार्यालयातही संबंधित खात्याचे नामफलक व इतर सूचना या फक्त इंग्रजी व कोकणीत असतात, असेही निदर्शनास आले असल्याचे मराठीप्रेमींनी या बैठकीत स्पष्ट केले.

सरकारने सर्व सरकारी व्यवहारात मराठीचा वापर करून कायद्याचा मान राखावा व मराठीला डावलून मराठीप्रेमांची रोष ओढवून घेऊ नये, असे मराठी राजभाषा समितीचे अध्यक्ष गो. रा. ढवळीकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.