- शिवप्रसाद देसाई, सिंधुदुर्ग

Goa Land Grab Issue: गोव्यात अवैधरित्या मालमत्ता हडप करणाऱ्या दिल्ली लॉबीने सिंधुदुर्गातील दोडामार्ग तालुक्यातही हातपाय पसरायला सुरूवात केली आहे. गोव्यात गेली वीस वर्षे पडद्यामागे राहून स्थानिकांना फसवून मालमत्ता बळकावणारी ही लॉबी सक्रिय आहे.

त्यांचे महाघोटाळे अलिकडे बाहेर येवू लागले आहेत; मात्र त्याआधीच त्यांनी सिंधुदुर्गातील दोडामार्ग तालुक्यात शिरकाव केला असून कायद्यातील पळवाटा, आर्थिक ताकद याचा वापर करत यंत्रणेला हाताशी धरून सोन्याच्या किमतीच्या जमिनी कवडीमोल दाम देवून आपल्या विळख्यात आणायला सुरूवात केली आहे.

यात अनेकांची फसवणूक झाल्याचाही आरोप आता स्थानिक करू लागले आहेत. यामुळे गोव्यातील मालमत्ता महाघोटाळ्याची सिंधुदुर्गात पसरलेली पाळेमुळे शोधण्याची वेळ आली आहे.

दिल्ली लॉबी आहे तरी काय?

गोव्यात गेली काही वर्षे दिल्ली लॉबीने शहरापासून गावापर्यंत हातपाय पसरले आहेत. येथील पर्यटनातील विविध व्यवसाय, हॉटेल्स, इतर व्यावसायिक मालमत्ता याचा पडद्यामागचा ताबा आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न या लॉबीकडे जात आहे. मुळात दिल्ली लॉबी म्हणजे दिल्ली प्रांतातून येणारे गुंतवणूकदार आहेत.

हे सर्व अवैध मार्गांचा वापर करून पैशाच्या जोरावर मालमत्ता मिळवतात. स्थानिकांना सुरूवातीला आमिषे आणि नंतर बळाचा वापर करून बेदखल करतात; मात्र ते कधीच प्रत्यक्ष पडद्यावर येत नाहीत. गोव्यात आयएएस, आयपीएस, आयएफएस हे वरिष्ठ अधिकारी प्रामुख्याने दिल्लीतील असतात.

त्यांच्याशी ओळख काढून त्यांचा वापर करत या मालमत्ता मिळवल्या जातात. हे दिल्लीकर मोठमोठ्या हस्तींकडून गुंतवणुकीसाठी पैसे मिळवतात. स्थानिकांना आमिष दाखवून त्यांनाच पुढे करून अवैध मार्गाद्वारे मालमत्ता बळकावल्या जातात. मग त्याची दामदुप्पट व्यावसायिक किमतीत विक्री होते. यात करोडो रूपयांचा घोटाळा केला जातो.

दिल्ली लॉबी मात्र नामानिराळी असते. जमिनी मिळवण्यासाठी खोटे कागदपत्र, मृत व्यक्तींच्या बोगस स्वाक्षरी, बोगस वारस आदी सगळे मार्ग अवलंबले जातात. गोव्यात गेल्या काही वर्षांत या लॉबीने आर्थिक दहशत निर्माण केली आहे.

गोव्यात चंचुप्रवेश

साधारण वीस वर्षांपूर्वी या दिल्ली लॉबीचा गोव्यात चंचूप्रवेश झाला. नेते, अभिनेते, खेळाडू आदींकडील काळा पैसा हे गुंतवणूकदार मालमत्तांमध्ये गुंतवतात. त्याकाळात गोव्यात असलेली पोर्तुगीजकालीन बंद घरे या लोकांच्या दृष्टीस पडली. ही घरे प्रामुख्याने वर्षानुवर्षे बंद असल्याने पडझड झालेल्या स्थितीत असायची.

त्याचे वारसदार परदेशात स्थायिक असायचे. या लोकांनी सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून त्याचे वारसदार शोधले. मुळ दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ओळखीमुळे त्यांना हे सहज शक्य झाले. या वारसदारांकडून कवडीमोल किंमतीने मालमत्ता घेतल्या.

विक्रीनंतर त्या घरांची दुरूस्ती करून तीन चार पट दराने याची विक्री केली गेली. हे करत असताना विकत घेणारा आणि देणारा हा स्थानिक असायचा. मुळ गुंतवणुकदार कायम पडद्यामागेच रहायचा.

महाघोटाळ्याची पायाभरणी

घरे घेताघेता या लॉबीची नजर गोव्यातील हजारो एकर पडीक जमिनीवर पडली. येथे वारस परदेशात असलेल्या, वारसांना मालमत्तांबाबत माहिती नसलेल्या हजारो एकर जमिन होत्या. अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे ठेवून असलेल्या या लॉबीने गोव्याच्या पुराभिलेख खात्यामधून अवैध मार्गाने कागदपत्र मिळवत अशा जमिनींचे वारस शोधले.

काहीवेळा अशा वारसांना पैसे देवून कवडीमोल किंमतीने जमिनी खरेदी केल्या. या पुढचे पाऊल टाकत वारसांचा पत्ता नसलेल्या जमिनींचे बोगस वारस उभे केले. निधन झालेल्या किंवा ज्ञान नसलेल्या लोकांच्या नावेही बोगस मालक दाखवून खरेदी व्यवहार करण्यत आले. यासाठी पुराभिलेख, महसूल आणि उपनिबंधक कार्यालयाच्या लोकांना लाच देवून बनावट खरेदीखते करण्यात आली.

ग्रामिण भागात हजारो एकर जमिनी यातून खरेदी करून त्याची विक्रीही केली. सुरूवातीला हा प्रकार लक्षात आला नाही; पण पाच ते सात वर्षांत या दिल्ली लॉबीने किनारपट्टीवरील अनेक मालमत्ता, हॉटेल्स् यावर कब्जा मिळवला. नाममात्र कागदोपत्री मालक वेगळा आणि लाभार्थी दिल्ली लॉबी असा ट्रेन्ड येथे सेट झाला.

घोटाळा बाहेर आला कसा?

गोव्याच्या कानाकोपऱ्या‍त पोहोचलेला हा घोटाळा बाहेर येणे कठिण होते. कारण अनेक ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच हाताशी धरले होते. शिवाय राजकीय नेत्यांनाही आमिषे दाखविली होती. यामुळे स्थानिकांनी आवाज उठवला तरी त्याला मर्यादा होत्या. तरीही हा घोटाळा बाहेर येण्यामागची गोष्ट खूप ‘इंटरेस्टींग’ आहे.

ब्रिटनचे विद्यमान पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या आधी या पदावर असलेल्या लिज ट्रेस यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री पदावर सुएला ब्रेवरमेन या होत्या. त्या मुळ भारतीय वंशाच्या असून त्यांचे पूर्वज आसगाव (गोवा) येथील होते. आसगावातील ग्रामस्थांनी मंत्री झाल्यामुळे कौतुकाने त्यांना आपल्या गावात बोलावले आणि त्यांचा सत्कार केला.

यावेळी त्यांची गावातीाल वडिलोपार्जीत जमीन कोणीतरी परस्पर विकल्याची माहिती त्यांना मिळाला. त्यांनी या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी भारतीय दुतावासाकडे केली. त्यांचे वडील कृष्टी संतानों गॉडफ्रे फर्नांडीस यांनी रितसर तक्रार दिली. हा प्रकार गंभीर असल्याने केंद्राकडूनही याकडे विशेष लक्ष दिले गेले.

सरकारने निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांची एकसदस्सीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली. शिवाय पोलिस अधिकारी निधीन वाल्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ नेमण्यात आली. यानंतर आसगावातील जमिन घोटाळा म्हणजे हिमनगाचे टोक असल्याचे पुढे आले. हजारो एकर जमिनीवर बोगस वारस, बोगस कागदपत्र व इतर अवैध मार्गांचा अवलंब करून जमिनी लाटल्याचे पुढे आले.

या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी, जमिनीचे दलाल आदी अनेकांवर अटकेची, गुन्हा नोंदवण्याची कारवाई झाली. अजूनही या प्रकरणात चौकशी, नवेनवे खुलासे होत आहेत.

नेतेही रडारवर

न्यायमूर्ती जाधव यांनी केलेल्या चौकशीत दोडामार्ग आणि बांदा परिसराला लागून असलेल्या धारगळ येथील जमिनीचा महाघोटाळाही उघड झाला आहे. याठिकाणी खलप कुटुंबाच्या नावे जमिन होती; मात्र या कुटुंबाचे वारस परदेशात स्थायिक होते. जमिन घोटाळा करणाऱ्यांनी बोगस कागदपत्र बनवून त्यांची खूप मोठी जमिन परस्पर विकली.

काही काळाने त्यांचे वारस गोव्यात आले असता हा प्रकार उघड झाला. त्यांनी रितसर तक्रार केली. या प्रकरणात संशयितांच्या यादीत गोव्यातील सत्ताधारी गटाला पाठिंबा दिलेल्या एका पक्षाच्या आमदारांचा समावेश आहे. या आमदारांनी आरोपाचे खंडन केले असले तरी त्यांची या प्रकरणी चौकशी सुरू झाली आहे.

दोडामार्गात पाळेमुळे

गोव्यातील या महाघोटाळ्याची पाळेमुळे लगतच्या दोडामार्ग तालुक्यातही पसरली आहे. या दिल्ली लॉबीकडे भविष्यात कोणते रस्ते, प्रकल्प होणार आहेत आणि मालमत्तांचे दर वाढणार याची माहिती आधीच आठ दहा वर्षे असते.

मोपा विमानतळामुळे दोडामार्गमध्ये मालमत्तांना दर येणार याची आधीच कुणकुण असलेल्या या लॉबीने तालुक्यात वैध अवैध मार्गांचा वापर करून मोठ्याप्रमाणात जमिनी घेतल्या आहेत. खरेदीदार कागदावर वेगळे असले तरी यामागे मुळ हीच लॉबी असून बळाचा वापर तेच करत असल्याचे चित्र आहे.

आताही हैदराबाद-पणजी असा मोठा महामार्ग भविष्यात होणार असल्याचे व तो दोडामार्ग तालुक्यातील वझरे गावातून जाणार असल्याची कुणकुण या लॉबीला आहे. याची राज्यस्तरावरच्या प्रशासनाला अधिकृतरित्या कोणतीच माहिती नाही; मात्र ही लॉबी त्या मार्गावरील जमिनी कवडीमोल किंमतीने खरेदी करत आहे. यासाठी यंत्रणेचा वापर आणि स्थानिकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला जात आहे.

गावात आलीशान घरे

दोडामार्ग तालुक्यातील एका गावात या लॉबीची छुपी गुंतवणूक काही वर्षांपूर्वीपासून आहे. या ठिकाणी स्थानिकांना कवडीमोल किंमत देवून व इतर मार्गाने जमिनी घेण्यात आल्या. त्या ठिकाणी आलीशान घरे, सदनिका तयार करण्यात आल्या. त्या आता विक्रीसाठी सज्ज असून त्यासाठीचे ग्राहकही करोडो रूपये मोजणारे शोधले जात आहेत.

याठिकाणी गुंतवणूकदारात नेते, अभिनेते, खेळाडूंचे नातेवाईक आदींचा समावेश आहे. अलिकडेच दक्षिणेतील एक सुपरस्टार आणि एका मोठ्या क्रिकेटपटूचा भाऊ या मालमत्तेची स्थिती पहायला आला होता. यावरून त्याची व्याप्ती लक्षात येते.

३५ हजाराची जमिन ३ कोटीला

दोडामार्ग तालुक्यातील मुख्य मार्गावर असलेल्या आणखी एका गावात याच लॉबीच्या छुप्या गुंतवणूक केलेल्या मालमत्तेचा विकास (डेव्हलपमेंट) सध्या केला जात आहे. येथील जमिनी सामायिक होत्या. काही वर्षापूर्वी यातील काही वाटा गावाबाहेरील लोकांनी घेतला होता; मात्र सामायिक सातबारामुळे कायदेशीर अडचणी असल्याने त्यांना त्याचा ताबा घेता येत नव्हता.

अशांकडून या लॉबीने जमिनी खरेदी केल्या. शिवाय गावच्या सातबारावर नाव असलेले काही वारस गावाबाहेरचे होते. यात इतरत्र स्थायिक झालेल्या, लग्न होवून बाहेर दिलेल्या मुली आदींचा समावेश होता. त्यांना शोधून किरकोळ पैसे देवून त्यांच्याही जमिनी घेतल्या गेल्या.

येथील ग्रामस्थ या सर्व व्यवहारात बोगस, कायद्याला फाटा देवून व इतर हिस्सेदारांना अंधारात ठेवून व्यवहार झाल्याचा आरोपही करतात. यानंतर या लॉबीच्या माणसांच्या नावे सुमारे ५०० ते ६०० एकर जागा गावच्या नकाशावर दिसू लागल्या. काही लोकांना हाताशी धरून त्यांनी मोक्याच्या एक क्षेत्री जमिनीवर ताबा घेतला.

सामायिक असलेले विविध सर्व्हे नंबर, सातबारा आहेत. या नव्या मालकांची या बहुसंख्य सातबारावर विखूरलेली नावे आहेत; मात्र त्यांनी जमिनीचा कब्जा एकक्षेत्री केला आहे. विक्री न केलेल्या हिस्सेदारांवर त्यामुळे अन्याय झाला आहे. शिवाय काहींना अंधारात ठेवून त्यांची फसवणूक झाल्याचेही आरोप आहेत.

काहींनी या विरोधात न्यायासाठी यंत्रणेकडे जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी खरेदी केलेल्यांचे पत्तेही अपूर्ण असल्याचे पुढे आले. सर्वसामान्यांना नाव, पत्ता याच्या पडताळणीसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवावे लागतात.

इथे मात्र जमिनीचे व्यवहार झाले. यांच्या विरोधात नोटिसा पाठवण्याचा काहींनी वकीलांमार्फत प्रयत्न केला; मात्र अपूर्ण पत्त्यामुळे त्या परत आल्या. हे अपूरे पत्ते देशभरातील आहेत. न्याय मागायचा झाल्यास आधी हे प्रतिवादी शोधावे लागणार आहेत. यासाठी देशस्तरावर प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती द्याव्या लागणार.

यासाठी आणि न्याय मागण्यासाठीचा खर्च सर्वसामान्य स्थानिकांना परवडणारा नाही. त्यांनी वृक्षतोड व अन्य गोष्टींबाबत तक्रारी केल्या; पण त्याची दखल घेतली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आता तेथे निवासी संकुलांसाठी जागा विकसीत केली जात आहे. या जमिनी मुळ मालकांकडून एकराला अगदी ३५ हजार ते ३.५० लाख इतक्या किंमतीने घेतल्या होत्या.

आता निवासी क्षेत्रासाठीच्या जागेची संभाव्य विक्री किंमत गुंठ्याला ८ लाख सांगितली जात आहे. म्हणजे एकराला ३ कोटी २० लाख इतका दर आहे. यात स्थानिकांची फसवणूक झाली असली तरी या विरोधात आवाज उठवण्याच्याही त्यांच्या मर्यादा आहेत. कारण आर्थिक बळाचा अभाव आणि यंत्रणेचे असहकार्य स्थानिकांना असहाय्य बनवत आहे.

काय आहेत आक्षेप?

या व्यवहाराबाबत स्थानिक भूमिपूत्रांचे अनेक आक्षेप आहेत. या संदर्भात त्यांनी निवेदने देवून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या क्षेत्रात बेकायदेशीर वृक्षतोड झाली आहे. सामायिक जमिनी असूनही बिनशेती सनदा देण्यात आले.

त्या देताना सातबारावर अर्जदाराचे नाव नसताना, सहहिस्सेदाराची संमती न घेता, दुरूस्त आकारफोड करून स्वतंत्र नकाशा झाल्याशिवाय, ग्रामपांचयत नाहरकत दाखल्याविना, अधिकृत नकाशाशिवाय, सनदा दिल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या क्षेत्रातील अनधिकृत वृक्षतोडीचीही तक्रार त्यांनी केली आहे. या विरोधात त्यांनी महसुलकडे निवेदनांद्वारे दाद मागितली.

उपोषणाचा इशाराही दिला; मात्र याची अद्याप दखल घेतली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत दोडामार्ग तहसीलदारांशी त्यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी संपर्काचा प्रयत्न केला असता त्यांनी मोबाईल स्विकारला नाही. सावंतवाडी प्रांताधिकारी यांच्याशी याबाबत संपर्क केला असता त्यांनी असे काही प्रकार असल्यास त्यात लक्ष घालणार असल्याचे सांगितले.

गावोगाव जमीन घोटाळे

दोडामार्ग तालुक्यात बहुसंख्य ठिकाणी सामायिक क्षेत्र आहेत. एका सातबारावर शेकडो नावे असतात. शिवाय जमिनीचे वाटप झालेले नसते. त्यामुळे अनेकांना आपली जमिन वेगळी करून न मिळाल्याने त्याचा उपभोग घेता येत नाही. याचा गैरफायदा घेवून गेल्या १५-२० वर्षांत अनेक गावांमधील अशा जमिनी कवडीमोल किंमतीने विकत घेतल्या गेल्या.

या प्रामुख्याने भविष्यातील मायनींगची शक्यता लक्षात घेवून मोठ्या गुंतवणुकदारांनी खरेदी केल्या. यासाठी वैध-अवैध मार्ग अवलंबले गेले. अशा एकगठ्ठा खरेदी केलेल्या जमिनींवर दिल्ली लॉबीचा लक्ष असल्याची चर्चा आहे.

प्रतिक्रिया

"सिंधुदुर्गात बऱ्याच गावसामायिक जमिनी आहेत. यात सातबारावर अनेकांची नावे असतात. पैकी काहींचे शेअर विकत घेवून नंतर बळाच्या जोरावर जमिनींमध्ये अतिक्रमण केले जात आहे. सर्वसामान्य भूमिपूत्र या विरोधात न्याय मागण्याचा प्रयत्न करूनही प्रशासन त्याची दखल घेत नाही. बिनशेती सनदा करण्यासारखे निर्णय एकतर्फी घेतले जातात. स्थानिकांची कायदेशीर बाजू असूनही त्यांची दखल घेतली जात नाही. दबावामुळे जमिन विकायची इच्छा नसलेलेही हैराण झाले आहेत. कायदा त्यांच्या बाजूने असूनही यंत्रणा दखल घेत नसल्याने सर्वसामान्य भूमिपूत्र हतबल आहे. असेच चालू राहिल्यास पुढच्या काही वर्षांत सातबारावरून स्थानिक हद्दपार होतील. यात न्यायासाठी भांडणारे सर्वसामान्य स्थानिक भूमिपूत्रांच्या बाजूने राज्यकर्ते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी उभे राहणे गरजेचे आहे. "

- अ‍ॅड. संदीप निंबाळकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ

"क्षणिक सुखासाठी शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या जमिनी स्थानिकांनी विकु नयेत. जन्माला येताना आपण काहीच घेऊन येत नाही; परंतु पूर्वजांनी राखून ठेवलेला जमीन जुमला आज कवडीमोल दरात आपण विकतो आहे. कोकणची भूमी अशी आहे की, जेथे पेराल तेथे उगवेल. केवळ गरज आहे ती कष्टाची. त्यामुळे जमिनी न विकता शाश्वत शेती करून शेतकऱ्यांनी आर्थिक उन्नती साधावी. स्थानिक लोकांची कामे करायची असली तर शासकीय अधिकारी खुप चुका काढतात; परंतु, तेच शासकीय अधिकारी राजकीय दबावाखाली बड्या असामींची न होणारी कामे देखील करून देतात. याला कुठेतरी लगाम घालणे गरजेचे आहे. "

- अ‍ॅड. सोनू गवस, ज्येष्ठ विधीज्ञ, दोडामार्ग

"जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घालताना स्थानिकांनी हा विचार करावा की, ती वडीलोपार्जित प्रॉपर्टी आहे. ती स्वतः विकत घेतली आहे का? आर्थिक गरजा तर पूर्वजांना सुद्धा होत्या. तरीही त्यांनी अमूल्य अशा जमिनी विकण्याचे धाडस केले नाही; परंतु आज त्याच जमिनी आर्थिक सबब पुढे करून ऐच्छिक सुखासाठी विकल्या जात आहेत. पुढच्या पिढीसाठी स्थानिकांनी आपल्या जमिनी परप्रांतीयांच्या हवाली करू नयेत. आता जमीन विकल्यास पुढची पिढी काय करेल याचा विचार करावा. "

- गणेश ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते, सासोली

"दोडामार्ग तालुक्यात पाच वर्षांत झालेल्या जमीन व्यवहाराबाबत अनेक गोरबरिब भूमिपुत्रांच्या तक्रारी आहेत; मात्र याची दखल घेतली जात नाही. जमीन विकणाऱ्या पेक्षा न विकणारा सहहिस्सेदार त्रास, छळ सहन करतो. त्याला कवडीमोल किंमत देऊन जमीन विकायला मजबूर केले जाते. अधिकारी, प्रशासन तक्रारींची दखल घेत नाही. यामुळे गोव्याप्रमाणे दोडामार्ग तालुक्यातील गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या जमीन व्यवहाराची आयोग अथवा एसआयटी नेमून पारदर्शक चोकशी करायला हवी."

- प्रवीण गावकर, सामाजिक कार्यकर्ता, आडाळी

"दोडामार्ग तालुक्यात अशा प्रकारच्या जमिन व्यवहारांविषयी तक्रारींबाबत तूर्त माझ्याकडे काही आलेले नाही. अशा प्रकारच्या तक्रारी असल्यास दोडामार्ग तहसीलदारांकडून माहिती घेवू. तूर्त मी रजेवर आहे. असे काही प्रकार असल्यास आल्यावर त्यात लक्ष घालू. "

- प्रशांत पानवेकर, प्रांताधिकारी, सावंतवाडी