Goa land Grab Cases Special Court Demand

राज्यातील जमीन हडप प्रकरणांचे खटले प्रलंबित न राहता ते जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालयाची नियुक्ती करण्याची मागणी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे पत्र पाठवून केली आहे.

राज्यात बेकायदेशीरपणे जमीन हडप करण्याच्या प्रकारात वाढ झाली होती. पोर्तुगीजकालीन कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून जमिनी बळकावण्याचे प्रकार सुरू होते. बार्देश तालुक्यातील काही पोलिस स्थानकात यासंदर्भात मूळ जमीन मालकांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र, या तक्रारींचा तपास अनेक वर्षे प्रलंबित होता.

या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत गेल्याने सरकारने या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) जून २०२२ मध्ये स्थापन केले होते. विविध पोलिस स्थानकातील जमीन हडप प्रकरणाच्या तक्रारी या एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. एसआयटीने ४० तक्रारी दाखल केल्या आहेत, त्यामध्ये बनावट दस्तावेजाद्वारे ९० मालमत्ता हडप करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. एसआयटीकडून चौकशी सुरू असताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासह चौकशी करण्यासाठी सरकारने एकसदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती.

उच्च न्यायालय निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने चौकशी करून नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सरकारला अहवाल सादर केला. जाधव आयोगाने या अहवालात अनेक शिफारशी केलेल्या आहेत.

जाधव आयोगाची शिफारस

बेकायदा जमीन हडप प्रकरणातील मालक नसलेल्या जमिनी सरकारने ताब्यात घ्याव्यात. त्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन कायदा दुरुस्ती करण्याची तसेच ही प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करावे, अशी शिफारस जाधव आयोगाने केली होती. यावर्षी पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जूनमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्‍याची पूर्तता करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने प्रयत्‍न सुरू झाले आहेत. त्‍या अनुषंगाने मागणी करण्‍यात आली आहे.