पणजी: सरकारी जमीन, कोमुनिदादची जमीन यांच्या पाठोपाठ आता खाजन जमिनीतील बांधकामे नियमित होणार आहेत. सागरी अधिनियम अधिसूचना २०११ जारी होण्यापूर्वी खाजन जमिनीत असलेली बांधकामे बेकायदा म्हणता येणार नाहीत, अशी भूमिका गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घेतली आहे.

ही अधिसूचना २०२२ मध्ये कायम करण्यात आली आहे. गोवा सरकारने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचा बृहद आराखडा अंतिम केल्याने आणि त्याआधारे नवीन किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने, २०११ पूर्वी खाजन शेतीसह किनारी भागात झालेल्या बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०१६ चे सुधारित नकाशे मान्य करून ते २०१९ च्या सागरी अधिनियम अधिसूचनेशी सुसंगत केले आहेत. यामुळे उच्च भरती रेषेजवळील विकासावर अधिक काटेकोर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.

‘त्या’ बांधकामांना होणार नाही दंड

गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने स्पष्टिकरणात सांगितले की, २०११ च्या अधिसूचनेपूर्वी खाजन शेती व इतर किनारी जमिनीत झालेली बांधकामे, जरी ती नंतर ‘जैव संवेदनशील’ क्षेत्र म्हणून घोषित झाली असली तरी, त्यांच्यावर मागील कालावधीचा दंड लागू होणार नाही. या निर्णयामुळे खाजन शेतीतील बांधकामधारकांना दिलासा मिळणार आहे.