कणकुंबी: म्हादईच्या पाण्यासाठी कर्नाटकने (karnatak) सातत्याने प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. तेथे सरकार बदलले, मुख्यमंत्री बदलला, तरी त्यांच्या धोरणात कधीही बदल होत नाही. त्यामुळे यडियुरप्पानंतर आलेल्या मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी पुन्हा चर्चा सुरू केली असून यंदाही पावसाळ्यातील म्हादईत कळसातून (kalasa project) येणारे ६० टक्के पाणी मलप्रभेत (malaprabha) रीतसर कालव्यातून पळविण्यात कर्नाटकला यश आले आहे, असे मत पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर, मधू गावकर (rajendra kerkar, madhu gonkar) यांनी व्यक्त केले.

कणकुंबीजवळ कळसा नाल्यातून (सध्याच्या कालव्यातून) मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून गेल्याचे स्पष्ट जाणवते. आता पाऊस कमी होऊनही अद्याप काही प्रमाणात पाणी मलप्रभेत वाहून जात आहे. सर्व साधारण नोव्हेंबरपर्यंत हे पाणी वाहून जाते. नेहमीप्रमाणे पाऊस कमी झाल्यानंतर या भागाची पाहणी केली जाते, तेव्हा उलट्या दिशेने पाणी जाणे बंद झालेले असते. नेमकेपणाने किती पाणी जाते, कुठून जाते, हे समजण्यासाठी पावसाळ्यात या भागाची पाहणी करायला हवी, अशी मागणी पर्यवरणप्रेमींची आहे.

आपले नेते म्हादई बजावसाठी कलशपूजन करतात, काही जण सभांचे आयोजन करतात. यातून नेमके काय साध्य होते. फक्त राज्यात (Goa) सरकारविरोधात आवाज उठवला जातो. गोवा सरकारही निद्रिस्तपणे गप्प असल्याने नेमकी हालचाल होत नाही. पण याच काळात कर्नाटकात शासनपातळीवर काही बदल झाले, तरी प्रकल्प कसा पुढे नेता येईल, याचा विचार तेथील नेते मंडळी करतात. गेल्या आठ दिवसा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठका, चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

८, ९ रोजी सुनावणी
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिल्लीत कर्नाटक भवनमध्ये खास बैठक घेतली असून युद्धपातळीवर हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कायदा सल्लागार मोहन कटर्की, श्याम दिवाण व इतरांबरोबर चर्चा केली आहे. ८ व ९ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यासंदर्भात आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी तयारी केली आहे. गोव्यानेही नेमकेपणाने बाजू मांडण्याची गरज आहे, असे पर्यावरणप्रेमीचे मत आहे.

स्थानिक अधिकाऱ्यांची समिती
म्हादईप्रश्न हाताळण्याठी स्थानिक अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे जलस्रोत मंत्री नेरी यांचे आश्‍वासनपूर्ण झालेले नाही. उत्तर कर्नाटकातील अधिकारी या समितीवर असल्यामुळे म्हादईचा प्रश्न योग्य प्रकारे हाताळला जात नाही. प्रमोद बदामी व इतर अधिकारी कर्नाटकातील आहेत. त्यामुळे म्हादईप्रश्‍न हाताळण्यात अडचणी येतात. मंत्री फिलिप नेरी यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. याचाच अर्थ पूर्वीप्रमाणेच उत्तर कर्नाटकातील अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार प्रश्न हाताळला जाणार आहेत. त्यामुळे न्याय कसा मिळणार, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींना पडला आहे.

प्रचंड पाणी पळवले
कणकुंबी- ते जाबांटी परिसरातील मलप्रभेचे पात्राची केल्यास यंदा मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून गेल्याचे दिसते. जांबोटी येथील पुलाजवळील झाडेसुद्धा यंदा एका बाजूने पाण्याच्या प्रचंड गतीमुळे वाकलेली आहेत. यंदा कणकुंबी ते जांबोटी परिसरात मोठा पूर आला होता. नदी काठच्या गावात, मंदिरातही पाणी घुसले होते. कारण कळसा परिसरातील बरेच पाणी मलप्रभेतून पुढे गेले. कोविड काळात रहदारीवर निर्बंध होते, शिवाय गोव्यातून काहीच आवाज नव्हता, त्यामुळे हे शक्य झाले.

‘हलतरा’ धरणाचा धोका
अंजुणे धरणाच्या दोन्ही बाजूला कर्नाटक व महाराष्ट्राची धरणे आली तर मोठा धोका हा गोव्यालाच आहे. राजेंद्र केरकरसारख्या पर्यावरणवाद्याच्या विरोधामुळे विर्डी धरणाचे काम बंद आहे, परंतु कर्नाटक हलतरावर धरण बांधणार आहे. त्यांचे त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री बोम्मई यांचे प्रयत्न असून काही भागात ३८२ हेक्टर भूसंपादनाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. परवानगी नसताना वृक्षतोडही होत आहे.. त्याला बेळगावचे जिल्हाधिकारीही लवकरच परवनागी देण्याची शक्यता आहे.