Kalasa Banduri Nala Project बहुचर्चित कळसा नाला प्रकल्पामुळे आधीच कणकुंबी परिसरातील वनसंपदा धोक्यात आली आहे, पण आता कर्नाटक सरकार कळसा नाल्यावर बांधण्यात येणाऱ्या धरणाची जागाच बदलली आहे.

अलीकडेच कर्नाटक सरकारने नवा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) केंद्राला सादर केला आहे. त्यात हे बदल केले आहेत. सरकारने धरणाची जागाच आता बदलण्याचा डाव आखला आहे.

मलप्रभा नदीत पाणी वळविण्यासाठी बांधण्यात येत प्रकल्पामुळे कणकुंबीचे अस्तित्वच धोक्यात असताना आता पुन्हा या परिसरातील गावांना नव्या संकटाला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत.

हलतर आणि कळसा या नाल्यावरील धरणे बांधण्यात येणार होती. मात्र, म्हादई अभयारण्यापासून या धरणाचे अंतर केवळ २१० मीटर इतके आहे. त्यामुळे हरित लवादासह पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी मिळणे कठीण असल्याने हा प्रकल्प कर्नाटक सरकारकडून कणकुंबीत हलविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

तीन दशकांपासून म्हादई प्रकल्पाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पाला विरोध केला असला, तरी कर्नाटकने मात्र प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. जलविवाद लवादाने पाणी वाटप करून त्यावर तोडगाही सूचविला होता.

मात्र, त्यावर कर्नाटक सरकार समाधानी नाही. निवडणुकांसाठीचा हा प्रमुख मुद्दा असल्याने वेळोवेळी त्यावर रान पेटविले गेले. आता सत्ताधारी काँग्रेसने देखील नवा डीपीआर केंद्राला सादर केला असून त्यात अनेक बदल केले आहेत.

यावरून गोवा विधानसभा अधिवेशनात बरेच वादंग माजले होते. यात जमेची बाजू म्हणजे केंद्राने जलविवाद लवादाला एक वर्षाचा कालावधी वाढवून दिला आहे. तसेच जलप्रवाह समितीही स्थापन केली आहे.

कणकुंबीकर लढ्यास सज्ज

तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या या वादात माऊली देवस्थान आणि विविध धबधब्यांमुळे कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोव्यासह विविध राज्यातील पर्यटकांसाठी कणकुंबी महत्चाचे पर्यटन क्षेत्र बनले आहे.

मात्र, आता पुन्हा नवे संकट कोसळण्याची चिन्हे आहेत. कणकुंबीजवळ धरण झाल्यास गावाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आत्तापासूनच याविरोधात स्थानिक आंदोलन उभे करण्याची तयारी करत आहेत.

कर्नाटक सरकार म्हादईचे नैसर्गिक स्रोत बंद करून मलप्रभा नदीत पाणी वळवत आहे. सध्या कर्नाटकने तीन ठिकाणी अंतर्गत जलवाहिन्या टाकून हे पाणी वळविले आहे आणि तिन्हीही ठिकाणावरून हे पाणी मलप्रभेत जात आहे.

कणकुंबीजवळ धरण झाल्यास त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर लढा उभारला जाणे गरजेचे आहे.

-राजेंद्र केरकर, पर्यावरण अभ्यासक