Goa Mining Case: ‘त्या’ खाणींसंदर्भातची जनसुनावणी रद्द करा....

Goa Mining Case: वेदांता खाण कंपनीला लीज मिळालेल्या डिचोली तालुक्यातील ब्लॉक्स क्रमांक 1 खाणीसंदर्भात उद्या (ता. 11) होणारी जनसुनावणी रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली असून तसे पत्रही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. अशी माहिती गोवा फाउंडेशनचे संचालक तथा पर्यावरण तज्ज्ञ क्लॉड आल्वारिस यांनी दिली.

‘गोमन्तक टीव्ही’वरील ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात ते आज संपादक संचालक राजू नायक यांनी घेतलेल्या विशेष मुलाखतीत बोलत होते.

ते म्हणाले, कंपनीच्या वतीने सादर केलेले पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल (ईआयए) चुकीचा आहे. या खाणीमुळे परिसरातील अनेक गावांना धोका निर्माण होणार आहे.

मात्र, या अहवालामध्ये तशी कोणतीच नोंद करण्यात आलेले नाही. याला गोवा फाउंडेशनने आक्षेप घेतला असून ही जनसुनावणी रद्द करून नव्याने पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल तयार करून त्यानुसार ती घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

आल्वारिस पुढे म्हणाले, या अहवालात मुळगाव, पिळगाव, शिरगाव, लामगाव, मये येथे पूर्वी खाणी नव्हत्या असे भासविण्यात आले असून हा परिसर ‘ग्रीन फील्ड’ घोषित केला आहे. ग्रामस्थांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे या गावातील लोकांनी याला विरोध करणे गरजेचे आहे.

आल्वारिस म्हणाले, सरकारने अहवाल योग्य पद्धतीने देणे अपेक्षित असून जुन्या २०१० सालच्या अहवालात काही नवी माहिती घालून अहवाल सादर केला जात आहे. हा ईआयए अहवाल एकूण 624 पानांचा आहे आणि तो संकेतस्थळावर आहे. हे सर्वसामान्य गावातील व्यक्तींना कसे कळणार? त्यांना या अहवालात काय आहे हे देखील माहीत नाही, अशा स्थितीत सरकारने आपले अधिकारी पाठवून या अहवालासंदर्भात माहिती देणे गरजेचे आहे.

सरकारने घाईगडबड करू नये, नाटक तसेच खोटारडेपणा देखील करू नये, जी खरी स्थिती आहे ती दाखवावी. सरकारने पारदर्शकपणे काम करावे.

...तर मंदिर, घरांवर येणार गंडांतर!

पोर्तुगीज काळात ज्यावेळी खाणींचे लीज दिले जायचे, त्यावेळी सर्व्हे क्रमांक नव्हते. आता सर्व्हे क्रमांक आहेत. त्यामुळे लीजमधील खाणपट्ट्यात जी गावे आहेत त्यांचे सर्व्हे क्रमांक आहेत ते सरकारने खाणपट्ट्यांतून वगळणे गरजेचे होते.

कारण जर खाण कंपनीला शिरगावातील एका घराच्या किंवा मंदिराखालील जमिनीत मोठ्या प्रमाणात खनिज साठा आहे, असे समजले, तर ते तेथील लोकवस्ती किंवा मंदिर उठवू शकतील. कारण कायद्याने त्या सर्व्हे क्रमांकातील जमिनीत ते खनिज काढू शकतात.

त्यामुळे सरकारच्या या हलगर्जीपणामुळे मंदिर, घरांवर देखील गंडांतर येऊ शकते. त्यामुळे सरकारने याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अनेक लहानसहान बाबी तपासून मागील चुका टाळून नियोजनबद्ध कार्य करणे गरजेचे असल्याचे आल्वारिस यांनी सांगितले.

उच्च न्यायालयामुळे मिळाले पाणी:

शिरगावात पूर्वी मुबलक प्रमाणात पाणीसाठा असायचा आणि अनेक तळी होती. आता केवळ धोंडांची तळी सोडल्यास एकही तळी नाही. त्यामुळे गेली काही वर्षे शिरगाववासीयांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागायची.

शिरगाव आणि इतर खाणपट्ट्यातील बाधितांना जे आज टाकीचे पाणी मिळते ते उच्च न्यायालयामुळेच. परंतु आजही या भागात शेतीसाठी पाणी टंचाई आहे. नव्या ईआयए अहवालात या भागात पाणीटंचाई नसल्याचे म्हटले, परंतु वस्तुस्थिती सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे सरकारने खाणींसाठी घाईने निर्णय घेऊ नये.