पणजी: राज्यातील उद्योगांना गेल्या महिन्यापासून ऐन उत्पादनाच्या वेळेत वीज भारमानाचा सामना करावा लागत असल्याने उद्योग क्षेत्राची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. उद्योगांना भेडसावणाऱ्या वीज समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी, ३ ऑक्टोबर रोजी उद्योजक आणि वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे.

यावेळी ‘जीसीसीआय’च्या अध्यक्ष प्रतिमा धोंड, डॉ. संगम कुराडे आणि महासंचालक संजय आमोणकर यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. ४ सप्टेंबरपासून राज्यातील उद्योगांना विशेषतः सायंकाळी ५ ते रात्री १ या कालावधीत ५० ते १०० टक्क्यांपर्यंत वीज भारमानाला सामोरे जावे लागत असल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले.

मुख्य विद्युत अभियंत्यांच्या माहितीनुसार, राज्यात ऐन वीज वापराच्या काळात सुमारे ८० मेगावॅट विजेची कमतरता भासत आहे. जलविद्युत आणि पवनऊर्जा प्रकल्पांमधील कमी उत्पादन तसेच देशभरातील औष्णिक वीज निर्मितीवर परिणाम करणाऱ्या कोळशाच्या टंचाईमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चेंबरचे म्हणणे आहे.

सतत उत्पादन प्रक्रिया असलेल्या उद्योगांवर याचा मोठा परिणाम होत आहे. वारंवार वीजपुरवठा खंडित झाल्याने उत्पादनात घट, तयार मालाच्या गुणवत्तेवर परिणाम, माल नाकारला जाणे, यंत्रसामग्रीचे नुकसान आणि उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे. वीजपुरवठ्यासाठी डिझेल जनरेटरचा वापर करावा लागत असल्याने खर्चाबरोबरच पर्यावरणीय समस्याही निर्माण होत आहेत, असा ‘जीसीसीआय’चा दावा आहे.

विद्यमान दरानेच वीज द्या : ‘जीसीसीआय’

यापूर्वी २३ सप्टेंबर रोजी ‘जीसीसीआय’ने २५ उद्योग प्रतिनिधींसह मुख्य विद्युत अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांची भेट घेतली होती. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत अतिरिक्त वीज सुमारे १० रुपये प्रतियुनिट दराने खरेदी करता येईल, अशी माहिती त्यावेळी देण्यात आली होती. सध्या उद्योगांसाठी लागू असलेल्या ऐनवेळच्या वीज दराच्या तुलनेत हा दर अधिक आहे. त्यामुळे अतिरिक्त खर्चाचा भार सरकारने उचलून उद्योगांना विद्यमान दरानेच वीज उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी ‘जीसीसीआय’ने केली आहे.

पर्यायी ऊर्जेवर भर

१ ‘जीसीसीआय’ने उद्योगांना पुरेशी ऐनवेळची वीज उपलब्ध करून देण्याबरोबरच छतावरील सौरऊर्जा आणि बॅटरी ऊर्जा साठवण व्यवस्था वाढविण्याची मागणी केली आहे. ५०० किलोवॅट क्षमतेची मर्यादा हटविणे, ओपन ॲक्सेस व हरित वीज खरेदी सुलभ करणे, तसेच वीज कपातीबाबत उद्योगांना आगाऊ माहिती देण्यासाठी उद्योग-सरकार समन्वय गट स्थापन करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

२ मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मुख्य विद्युत अभियंत्यांशी चर्चा करून उद्योग प्रतिनिधींसोबत तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार शनिवारी बैठक होणार असून, पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीपर्यंत या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे ‘जीसीसीआय’ने स्पष्ट केले आहे.