पणजी: राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राला सप्टेंबरपासून भेडसावत असलेल्या वारंवार वीज भारनियमनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग संघटनांनी वीजखरेदीचा अतिरिक्त खर्च भागविण्यासाठी सामायिक खर्चवाटपाचा प्रस्ताव मांडला आहे. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (जीसीसीआय), गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन (जीएसआयए), वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशन (व्हीआयए), गोवा फार्मा मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (जीपीएमए) तसेच अन्य औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी वीज खात्याचे मुख्य विद्युत अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली.

वीज खात्याने अल्पकालीन वीजखरेदीसाठी होणारा अतिरिक्त खर्च भागविण्याच्या उद्देशाने दररचनेचे तीन पर्याय उद्योगांसमोर ठेवले होते. उद्योगांवरील भार आणि वीजपुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे उत्पादन, यंत्रसामग्री तसेच राज्याच्या औद्योगिक स्पर्धात्मकतेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर उद्योग संघटनांनी नवीन दररचनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

या प्रस्तावानुसार राज्यातील १,०८२ औद्योगिक वीजग्राहकांसाठी सौर आणि सामान्य वेळेत प्रतियुनिट ८० पैसे, तर कमाल मागणीच्या वेळेत प्रतियुनिट दोन रुपये अतिरिक्त आकारण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय ३३ केव्ही आणि ११० केव्ही जोडणी असलेल्या १७७ मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांसाठी कमाल मागणीच्या वेळेत आणखी १.२० रुपये प्रतियुनिट अतिरिक्त आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव १ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू करण्याचा विचार आहे.

दरवाढ तात्पुरती ठेवण्याची मागणी

प्रस्तावित अतिरिक्त वीजदर हा कायमस्वरूपी नसून सध्याच्या वीजटंचाईपुरताच तात्पुरता उपाय म्हणून लागू करावा, अशी उद्योगांची स्पष्ट मागणी आहे. वीज उपलब्धता आणि बाजारातील वीजखरेदीचा खर्च सामान्य झाल्यानंतर अतिरिक्त आकारणी कमी करावी किंवा पूर्णपणे रद्द करावी, तसेच त्याचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्य विद्युत अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी उद्योग प्रतिनिधींशी सहकार्याच्या भूमिकेतून चर्चा केल्याबद्दल जीसीसीआय आणि संबंधित संघटनांनी त्यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रश्नाकडे दिलेल्या सातत्यपूर्ण लक्षाबद्दलही जीसीसीआयने आभार व्यक्त केले आहेत.

कमकुवत पावसाचा वीजनिर्मितीवर परिणाम

सध्याच्या परिस्थितीमागे कमकुवत मान्सूनमुळे जलविद्युत निर्मितीत झालेली घट आणि कोळशाच्या निकृष्ट गुणवत्तेमुळे औष्णिक वीजनिर्मितीवर झालेला परिणाम कारणीभूत असल्याचे मुख्य विद्युत अभियंत्यांनी सांगितले. दरम्यान, वीजटंचाईवर मात करण्यासाठी सर्व ग्राहकांनी वीज वापराचे योग्य नियोजन करावे आणि वीजेचा अपव्यय टाळावा, असे आवाहन जीसीसीआयने केले आहे.

सरकारने निम्मा भार घ्यावा

वीज संकटाचा आर्थिक भार उद्योगक्षेत्र काही प्रमाणात उचलण्यास तयार असले, तरी या अतिरिक्त खर्चापैकी ५० टक्के भार राज्य सरकारने उचलावा, अशी मागणी उद्योग संघटनांनी केली आहे. उर्वरित ५० टक्के रक्कम संबंधित औद्योगिक ग्राहकांनी भरावी, असा खर्चवाटपाचा प्रस्ताव आहे. या माध्यमातून वीज संकटाचा सामना करताना स्थानिक उद्योगांवर संपूर्ण अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, अशी भूमिका उद्योगांनी घेतली आहे.