IFFI 2023 Goa गोवा चित्रपट निर्मात्यांच्या 7 चित्रपटांची गोवा विभागासाठी निवड झाल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. गोवा विभाग इफ्फीच्या अधिकृत विभागाचा भाग असेल का, हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट करावे.

तसेच काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी या ‘इफ्फी’विषयी केलेल्या मागणीनुसार सरकारने श्‍वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केली आहे.

काँग्रेस भवनात शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेस उत्तर गोवा जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर आणि पणजी महिला काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लविनिया दा कॉस्टा यांची उपस्थिती होती.

पणजीकर म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी गोव्यातील सात चित्रपटांचा ‘इफ्फी’त समावेश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. परंतु या चित्रपटांचा इफ्फीतील अधिकृत विभागात समावेश आहे का, हे त्यांनी सांगायला हवे.

खरेतर राज्यातील चित्रपट निर्मात्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे भाजप सरकारने आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सवामध्ये रूपांतर केल्याची टीका त्यांनी केली.

एखाद्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रदर्शित होणारा गोमंतकीय निर्मात्याचा चित्रपट गोवा चित्रपट आर्थिक मदत योजनेसाठी पात्र ठरतो. त्यामुळे यंदा निवडलेले सात चित्रपट या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत काय, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे अशी मागणी करीत पणजीकर म्हणाले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या विधानसभेतील प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात २०१९-२२ या कालावधीत इफ्फीच्या अधिकृत विभागात निवडलेला ‘वाघरो’ हा एकमेव चित्रपट होता.

या काळात ‘इफ्फी’ आयोजनावर राज्याने जवळपास १०० कोटी खर्च केले, तर केंद्राने फक्त ११.८ कोटी रुपये दिले. या मागील चार महोत्सवात केवळ २६९ विदेशी प्रतिनिधींनी नोंदणी केली होती. त्यामुळे हा स्थानिक महोत्सव वाटू लागला आहे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, फिल्मसिटीला आमचा विरोध नाही, परंतु फिल्मसिटीवर प्रकल्प अहवाल तयार करून तो सार्वजनिक करावा व गोमंतकीयांना नेमका कोणता फायदा होणार ते सांगावे, अशी मागणी त्यांनी केली.