पणजी: हडफडे येथील नाईट क्लबला लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेची गोवा मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. ‘ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन’च्‍या गोवा शाखेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान आयोगाने गुरुवारी राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना नोटीस बजावली.

आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष डेस्मंड डिकॉस्टा आणि सदस्य प्रमोद कामत यांनी हा आदेश दिला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना ६ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता आयोगासमोर हजर राहण्याचे आणि आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन’चे सरचिटणीस ॲड. जतीन नाईक यांनी ही याचिका दाखल केली.

त्यात म्‍हटले आहे की, ही घटना केवळ अपघात नाही तर प्रशासनाच्या सततच्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. नाईट क्लबकडे अग्निसुरक्षेचा ‘ना हरकत दाखला’ नव्हता. क्लबचे बांधकाम पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ‘खाजन’ जमिनीवर आणि मिठागरांच्या जागेवर बेकायदेशीरपणे केले गेले होते.

याचिकेत पोलिस तपासावरही प्रश्‍‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. जर मृतांमध्ये विदेशी नागरिकांचा समावेश असता तर उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले गेले असते. मात्र, मृत व्यक्ती मजूर असल्याने केवळ खालच्या स्तरावर ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात आली. हा समानतेच्या अधिकाराचा भंग आहे.

खासगी मालमत्तेतून भरपाई द्यावी

घटनेनंतर नाईट क्लबचे मालक विदेशात पळाले. त्यांनी पीडित कुटुंबीयांना अंत्यसंस्कार किंवा मृतदेह नेण्यासाठी कोणतीही मदत केली नाही, याकडेही आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पीडितांना सरकारी तिजोरीतून नव्हे तर आरोपींच्या (Accused) खासगी मालमत्तेतून भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

सरकारला कल्पना होती?

वागातोर येथील याच मालकांचे दुसरे बेकायदेशीर बांधकाम दुर्घटनेनंतर तातडीने पाडण्यात आले. यावरून हे सिद्ध होते की प्रशासनाला या बेकायदेशीर बाबींची आधीच कल्पना होती. परंतु दुर्घटना घडेपर्यंत त्‍याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्‍यात आले, असा दावा युनियनने केला आहे.