पणजी: बालकांचे संरक्षण हे कायद्याचे सर्वोच्च कर्तव्य असल्याचे अधोरेखित करीत, पेडणे तालुक्यातील एका ३९ वर्षीय तरुणाला सत्र न्‍यायालयाने ठोठावलेली २० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा गोवा खंडपीठाने कायम ठेवली. विशेष म्‍हणजे, चार ते साडेचार वर्षांच्या मुलींची साक्षही ग्राह्य ठरते व त्‍यान्‍वये शिक्षा सुनावता येते, हे निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे.

अल्पवयीन जुळ्या मुलींच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणात जुळ्या बहिणींवर वारंवार झालेल्या लैंगिक अत्याचारांचा उल्लेख केला आहे. एप्रिल २०१९ मध्ये मुलींच्या खासगी अवयवांवर लालसरपणा दिसल्यानंतर त्यांच्या आईला संशय आला.

चौकशी केल्यावर मुलींनी शेजारी राहणाऱ्या मापारीने अत्याचार केल्याचे सांगितले. सुरुवातीला लाजेखातर व आरोपीच्या विनंतीमुळे तक्रार नोंदविण्यास आई संकोचली. परंतु पंधरवड्यानंतर मुलींनी आपल्‍या खासगी अवयवांवर ग्लू स्टिकचा वापर होत असल्‍याचे व त्‍यामध्‍ये शेजाऱ्याचा सहभाग असल्‍याचा सांगितले.

न्‍यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे

आरोपीकडून आईने आर्थिक वादातून सूड घेतल्याचा बचाव मांडण्यात आला. परंतु खंडपीठाने हा दावा फेटाळला.

मुलींची साक्ष सातत्यपूर्ण, विश्वासार्ह आणि आत्मविश्वास निर्माण करणारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

पाच वर्षांची मुलगी अचूक कायदेशीर भाषा वापरेल, अशी अपेक्षा ठेवणेच हास्यास्पद आहे.

आईने मुलींना वारंवार न्यायालयीन चौकशीतून त्रास द्यावा, असा आरोपही असंभवनीय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

लैंगिक अत्याचार प्रकरणात वैद्यकीय पुरावा अनिवार्य नसतो, हेही खंडपीठाने पुन्हा अधोरेखित केले.

दंडाची रक्कम पीडित बालिकांना द्यावी

न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा कायम ठेवत कलम ६ व १० (पॉक्सो कायदा) आणि कलम ३७६-एबी (भारतीय दंड संहिता) अंतर्गत शिक्षा निश्चित केली. कलम १० अंतर्गत कमाल शिक्षा ७ वर्षे असल्याने ती दुरुस्त करून आरोपीस ७ वर्षांची सक्तमजुरी व दंड सुनावण्यात आला. मात्र, कलम ३७६-एबी अंतर्गत ठोठावलेली २० वर्षांची सक्तमजुरी कायम ठेवण्यात आली.