पणजी: माजोर्डा येथे एका अल्पवयीन मुलावर अत्याचार, मारहाण आणि धमकी दिल्याप्रकरणी दाखल असलेला एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणातील आरोप पाहता, गोवा बाल कायदा २००३ अंतर्गत बालकाचे शारीरिक आणि मानसिक शोषण झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांनी हेलसिनो फर्नांडिस (६१), फ्रँक सिल्वा (३६), ऑगस्टिनो सिल्वा (२७) आणि जोसे सिल्वा (६४) यांनी यासंदर्भात दाखल केलेली फौजदारी रिट याचिका फेटाळून लावली.

११ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पीडित बालक समुद्रकिनाऱ्यावर फुटबॉल खेळत असताना याचिकाकर्त्यांनी त्याला टी-शर्टच्या कॉलरला धरून गळ्याजवळ बुक्का मारला. तसेच, ‘तुझ्या वडिलांना जसे फोडले, तसेच तुलाही फोडू’ अशी धमकी देत पाय तोडण्याची आणि जीवे मारण्याची भीती घातल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. मुलाचा कलम १६४ अंतर्गत नोंदवलेला जबाब आणि वैद्यकीय पुरावे न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले होते.

याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखला देत ही घटना क्षुल्लक असल्याचे म्हटले होते. मात्र, न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी हा युक्तिवाद फेटाळताना सांगितले की, ही काही एकुलती एक किंवा किरकोळ घटना नाही. मुलाला दिलेली मानसिक आणि शारीरिक वागणूक ही केवळ वादावादीतील तात्कालिक कृती नव्हती. पीडित मुलाच्या मनात भीती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे कृत्य केल्याचे दिसते.

कनिष्ठ न्यायालयाला निर्देश

या प्रकरणी कोलवा पोलिसांनी संबंधित संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की, या निरीक्षणांचा परिणाम कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यावर होणार नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारे स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.