पणजी: केपे येथील ध्यान फाउंडेशन संचलित गोशाळेतून गुरांचे डिचोली येथील सरकारी अधिकृत गोशाळेत स्थलांतर करताना समोर आलेल्या अत्यंत त्रासदायक आणि चिंताजनक व्हिडिओंची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे.

या वाहतुकीदरम्यान गुरांना कोणताही त्रास होणार नाही आणि सर्व कायदेशीर नियमांचे कठोर पालन केले जाईल, अशी खात्री राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे. दरम्यान, गुरांच्या वाहतुकीवर अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा नकार दिला असून, केपे येथील उर्वरित २० ते २५ गुरांचेही सुरक्षित स्थलांतर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सोशल मीडियावर आणि न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या काही व्हिडिओंमध्ये गुरांचे स्थलांतर अत्यंत निर्दयपणे व घाईगडबडीत होत असल्याचे दिसून आले होते, ज्यावर तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली.

न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्राण्यांना कोणतीही इजा किंवा त्रास न होता हे स्थलांतर पार पडले पाहिजे. याचिकाकर्त्या ध्यान फाउंडेशननेदेखील या प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करावे, जेणेकरून गुरांना वाहतुकीदरम्यान त्रास होणार नाही, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

पुढील सुनावणी ३ ऑगस्टला

सरकारी वकील ॲड. प्रवीण फळदेसाई यांनी न्यायालयातील घडामोडींची माहिती देताना सांगितले की, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलेली वेळ संपल्यानंतरही त्यांनी कोणताही आराखडा दिला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने उरलेली गुरे नियमित प्रक्रियेने हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत. १०९ पैकी बहुतांश गुरांचे सुरक्षित स्थलांतर झाले असून केवळ २० ते २५ गुरे शिल्लक आहेत. समोर आलेले व्हिडिओ लक्षात घेऊन सरकारतर्फे अत्यंत काळजी आणि खबरदारी घेतली जाईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी ३ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.