पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला धक्का देत कायदा विभागातील दोन महिला अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. २०१८ मधील न भरलेल्या एका पदासाठी तसेच २०१९ मधील रिक्त पदासाठी नव्याने विभागीय पदोन्नती समिती (डीपीसी) बोलावून प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अवर सचिव पदांसाठी सुरू असलेली प्रतिनियुक्ती व थेट भरती प्रक्रिया पुढे नेऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कायदा विभागातील अधीक्षक (कायदा/मसुदा) म्हणून कार्यरत असलेल्या गौरी दामोदर नाईक आणि शायनी यू. नाईक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला.

याचिकाकर्त्यांनी सचिवालय संवर्गात जून २०१० पासून समावेश मान्य करूनही त्यांचा पदोन्नतीसाठी लाभ नाकारल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे अवर सचिव पदासाठी आवश्यक पाच वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण होत नसल्याने त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित रहावे लागत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते.

दोन्ही अधिकारी मूळच्या वीज खात्यात कायदा साहाय्यक म्हणून कार्यरत होत्या. जून २०१० मध्ये त्यांची बदली करून सामान्य प्रशासन विभागामार्फत कायदा विभागात नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, सचिवालयातील इतर कायदा साहाय्यकांप्रमाणे काम करूनही त्यांना सचिवालय संवर्गाचा दर्जा आणि समान वेतनश्रेणी देण्यात आली नव्हती.

मागील कालावधीचा मिळणार नाही पगार

फेरपडताळणीनंतर याचिकाकर्त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती मिळाल्यास त्या कालावधीचा समावेश अवर सचिव पदासाठी आवश्यक पाच वर्षांच्या सेवेत केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, त्यांनी त्या काळात प्रत्यक्ष काम केले नसल्याने मागील कालावधीचा पगार मिळणार नाही. केवळ काल्पनिक ज्येष्ठता, वेतन निश्चिती, निवृत्तीवेतन आणि पुढील पदोन्नतीसाठी त्याचा लाभ मिळेल.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

पदोन्नती हा मूलभूत अधिकार नसला तरी पात्र कर्मचाऱ्याचा पदोन्नतीसाठी न्याय्य विचार होणे हा त्याचा अधिकार आहे. चुकीच्या कारणामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याला प्रक्रियेपासून दूर ठेवले गेले असल्यास फेरविचार आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्‍थगित

अवर सचिव पदांसाठी जाहिरात क्रमांक ९अ/२०२५ आणि १०/२०२५ अंतर्गत सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेचे निकाल जाहीर करण्यास तसेच नियुक्त्या करण्यास न्यायालयाने तात्पुरती मनाई केली आहे. पदोन्नती फेरप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.