पणजी: जामिनासाठी अर्ज करणाऱ्या न्यायालयीन कोठडीतील आणि विचाराधीन कैद्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी शपथपत्र (ॲफिडेव्हिट) प्रमाणित करून घेण्याकरिता आता नोटरीसाठी धावपळ करावी लागणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांना जामिनाशी संबंधित न्यायालयात दाखल करावयाच्या शपथपत्रांवर शपथ किंवा प्रतिज्ञा देण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत.

न्यायमूर्ती आश्विन भोबे यांनी हा आदेश दिला. यामुळे गोव्यातील कैद्यांना जामीन अर्ज दाखल करताना येणाऱ्या कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अर्जदारातर्फे एक गंभीर तांत्रिक अडचण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जामीन अर्जात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीसह सर्व महत्त्वाची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कारागृहात असताना शपथपत्रावर स्वाक्षरी करून ते प्रमाणित करण्यासाठी नोटरीला कारागृहात बोलवावे लागते.

नोटरी अनेकदा वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत किंवा कारागृहात येण्यास टाळाटाळ करतात. यासाठी कैद्यांना मोठा खर्चही करावा लागतो. परिणामी, जामीन अर्ज दाखल करण्यास विलंब होतो आणि कैद्यांच्या कायदेशीर अधिकारांवर परिणाम होतो, असा मुद्दा मांडण्यात आला. सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे न्यायालयाचे लक्ष ‘ओथ्स ॲक्ट, १९६९’च्या कलम ३ कडे वेधण्यात आले. या तरतुदीनुसार न्यायालये, न्यायाधीश, दंडाधिकारी किंवा उच्च न्यायालय अथवा राज्य सरकारने विशेष अधिकार दिलेल्या व्यक्तींनाच शपथ देण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे विशेष अधिकार मिळेपर्यंत कारागृह अधीक्षकांना अशी शपथपत्रे प्रमाणित करता येत नव्हती.

कोल्हापूर खंडपीठाचा आदेश ग्राह्य

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या सर्किट बेंचने ‘कोल्हापूर सिटी क्रिमिनल कोर्ट प्रॅक्टिसर्स बार असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या प्रकरणात तेथील कारागृह अधीक्षकांना दिलेले अधिकार गोवा खंडपीठानेही ग्राह्य धरले. ‘ओथ्स ॲक्ट, १९६९’च्या कलम ३(२)(अ)नुसार, न्यायमूर्ती आश्विन भोबे यांनी कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांना केवळ जामिनासाठी न्यायालयात दाखल करावयाच्या अर्जांशी संबंधित शपथपत्रांवर शपथ किंवा प्रतिज्ञा देण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. तसेच, कारागृहात सादर करण्यात आलेल्या अशा शपथपत्रांवरील प्रक्रिया पुढील कार्यवाहीसाठी २४ तासांच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.