यशवंत सावंत

पणजी: मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनीवर विनापरवाना उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली.

सुनावणीवेळी महाधिवक्त्यांनी या विषयामागील लोकभावना आणि संवेदनशीलतेचा दाखला देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खंडपीठाने अत्यंत आक्रमक आणि रोखठोक पवित्रा घेत, अशा प्रकारे ‘सेंटीमेंट’ (भावना) हे नक्की कसे स्पष्ट किंवा व्याख्यायित करणार? आज एका पुतळ्यासाठी भावनांचा मुद्दा पुढे केला जात आहे, उद्या अन्य कशासाठीही भावना पुढे केल्या जातील, असेही सरकारला रोखठोक सुनावण्यात आले.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर भावनेचे कारण देऊन तडजोड केली जाऊ शकत नाही. युक्तिवादादरम्यान जेव्हा महाधिवक्त्यांनी या प्रकरणातील संवेदनशीलतेचा आणि जनतेच्या ‘सेंटीमेंट्स’चा उल्लेख केला, तेव्हा खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. न्यायालयाने इशारा दिला की, जर अशा प्रकारच्या ‘सेंटीमेंट्स’च्या आधारावर अनधिकृत अतिक्रमणांना मान्यता दिली किंवा याचिका मागे घेऊ दिली, तर भविष्यात कोणताही जमाव, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा सामाजिक गट कुणाच्याही खासगी किंवा सरकारी जमिनीवर ताबा मारतील आणि भावनेचा मुद्दा उपस्थित करतील.

‘एजीं’ना काय विचारले?

न्यायालयाने अत्यंत आक्रमक शब्दांत महाधिवक्त्यांना विचारले की, आज तुम्ही या पुतळ्यासाठी ‘सेंटीमेंट’ हा शब्द वापरत आहात. पण भविष्यात असेच ‘सेंटीमेंट’ अन्य कुठल्याही गोष्टीसाठी, इमारतीसाठी किंवा अतिक्रमणासाठी पुढे केले जाईल. मग हे ‘सेंटीमेंट’ नक्की कसे डिफाइन करणार? न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदा सर्वांसाठी समान आहे. सार्वजनिक मालमत्तेवर किंवा प्राधिकरणाच्या जागेवर विनापरवाना ताबा घेणे हे थेट गुन्हेगारी कृत्य आहे. त्याला भावनेचे किंवा कोणत्याही विश्वासाचे कवच देऊन वैध ठरवता येणार नाही.

म्हणून न्यायालयाचा नकार...

मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने सरकार जमीन विकत घेत असल्याने याचिका मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका सहजासहजी मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण केवळ एका पुतळ्यापुरते मर्यादित नसून सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण आणि सरकारी निधीचा गैरवापर रोखण्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे यातील सर्व कायदेशीर बाजू तपासून पाहिल्या जातील.

नेमके प्रकरण काय?

हे प्रकरण मुरगाव पोर्ट प्राधिकरणाच्या जागेत विनापरवाना उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याशी संबंधित आहे. सुरुवातीला ही याचिका प्राधिकरणाच्या जागेतील अनधिकृत पुतळा हटवण्यासाठी दाखल करण्यात आली होती आणि न्यायालयाने तो हटवण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, आता राज्य सरकारने पुतळा उभारलेली जमीन प्राधिकरणाकडून विकत घेण्याचा प्रस्ताव दिला असून, त्याबाबतची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. सरकार ही जमीन विकत घेत असल्याने, ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवण्याबाबतची याचिका आम्ही मागे घेतो,’ असे प्रतिज्ञापत्र प्राधिकरणाने न्यायालयात सादर केले. परंतु, न्यायालयाने ही याचिका सहजासहजी मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि प्राधिकरणाचे प्रतिज्ञापत्र केवळ नोंदीवर घेतले.

‘अनोळखी’ लोकांसाठी सार्वजनिक पैसा का?

सरकार सार्वजनिक हिताचे कारण देऊन जमीन विकत घेऊ पाहत आहे, पण ज्या ‘शिवप्रेमींसाठी’ हे केले जात आहे, त्यांचे नाव पोलिस किंवा सरकारच्या कुठल्याच कागदपत्रांत नाही. पोलिसांनी आपल्या कागदपत्रांमध्ये केवळ ‘अनोळखी व्यक्ती’ असा उल्लेख केला आहे. आजपर्यंत या अनधिकृत पुतळ्याची उभारणी करणाऱ्यांचा शोध पोलिस लावू शकलेले नाहीत. मग, सरकार या अज्ञात लोकांसाठी जनतेचा पैसा का खर्च करत आहे? हा जनतेचा पैसा आहे आणि तो अत्यंत विचारपूर्वक वापरला पाहिजे. सरकार हा पैसा नेमका कोणासाठी वापरत आहे, असा थेट प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.